विदेशमा बस्दै सरकारी तलब ? चार निजामती कर्मचारी कारबाहीको घेरामा

काठमाडौं, १६ असार — विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति (रेसिडेन्स परमिट) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार जना निजामती कर्मचारीविरुद्ध सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका चार कर्मचारीसँग १५ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारीले अस्थायी आवासीय अनुमति (TR), स्थायी आवासीय अनुमति (PR) तथा डाइभर्सिटी भिसा (DV) प्राप्त गरेको पाइएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार पदमा बहाल रहेका निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिनसमेत पाउँदैनन्।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उनीहरू लामो समयदेखि अनुपस्थित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो कार्य निजामती सेवा ऐनविपरीत भएकाले उनीहरूमाथि भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार, प्रमाण र सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिमा सन्तोषजनक जवाफ नआए कानुनबमोजिम थप कारबाही अघि बढाइने जनाइएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनका अनुसार कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिनेछ।

मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य निजामती कर्मचारीहरूको विवरण संकलन, अध्ययन र खोजी कार्यलाई समेत तीव्रता दिएको जनाएको छ।