सहकारी ऋणको ब्याज ३ प्रतिशत विन्दुले घट्यो

सहकारीको ऋणमा अधिकतम १३ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाइने, (आज) असोज १ देखि नयाँ ब्याजदर लागू हुने

काठमाडौँ । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने सदस्यका लागि ब्याजदर घटेको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी संस्थाले ऋणमा लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरेको छ। नयाँ ब्याजदर  (आज) २०८३ असोज १ गतेदेखि लागू हुनेछ।

रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशनअनुसार यसअघि कायम रहेको १६ प्रतिशतको अधिकतम ब्याजदरमा ३ प्रतिशत विन्दुले कटौती गरिएको हो। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ (१) बमोजिम गठित समितिको सिफारिसका आधारमा नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले सहकारीबाट ऋण लिने सदस्यको लागत घटाउने मात्र नभई सहकारी संस्थाहरूलाई ब्याजदर निर्धारणमा थप पारदर्शी र अनुशासित बन्न बाध्य बनाउने देखिएको छ।

स्प्रेड दरमा पनि सीमा

निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले बचतमा दिने ब्याजदर र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर अर्थात् स्प्रेड दर ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाउने छैनन्।

संस्थाले आफ्नो आर्थिक अवस्था, लागत र औचित्यको विश्लेषण गरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा समेत ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछन्। तर बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर भने तोकिएको ६ प्रतिशतको सीमाभन्दा माथि लैजान पाइने छैन।

ब्याजबाहेकका नाममा थप रकम असुल्न रोक

नयाँ निर्देशनले ऋणीबाट ब्याजबाहेक विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल्ने अभ्यासमा समेत कडाइ गरेको छ। प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा अन्य कुनै पनि नाममा अतिरिक्त रकम लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत तोकिएको ब्याजदरभित्रै समावेश गर्नुपर्नेछ। यसले ऋणीलाई एउटा ब्याजदर देखाएर विभिन्न शुल्कका नाममा थप आर्थिक भार पार्ने सम्भावना घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

‘ब्याजमाथि ब्याज’ मा रोक

निर्देशनले ब्याजलाई मूल ऋणमा पूँजीकृत गरी त्यसैमाथि पुनः ब्याज लगाउने अर्थात् ‘ब्याजमाथि ब्याज’ असुल्ने अभ्यासमा रोक लगाएको छ।

त्यसैगरी असुल हुन बाँकी ब्याजमा लगाइने हर्जाना रकम अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले लामो समयदेखि ऋणको ब्याज र हर्जानाको भारमा परेका सदस्यलाई थप आर्थिक दबाबबाट जोगाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ।

सदस्यको हैसियत हेरेर ब्याजदर फरक गर्न नपाइने

सहकारी संस्थामा सदस्यको पद वा भूमिकाका आधारमा एउटै प्रकृतिको बचत तथा ऋणमा फरक ब्याजदर कायम गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।

साधारण सदस्य, सञ्चालक, लेखा समिति सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीका लागि एउटै प्रकृतिको बचत तथा ऋणमा समान ब्याजदर लागू गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले संस्थाभित्र पहुँच र पदका आधारमा हुने ब्याजदरको विभेदलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने

सहकारी संस्थाले आफूले निर्धारण गरेको ब्याजदर अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सदस्यलाई ब्याजदरबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी ऋणको रकम अनिवार्य रूपमा ऋणीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संस्थाको दायित्व वा अन्य खर्च ऋणीमाथि जोडेर थप आर्थिक भार सिर्जना गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ।

महासंघ र विषयगत संघलाई पनि अनुगमनको जिम्मेवारी

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरूलाई समेत नयाँ निर्देशनबारे आफ्ना सदस्य संस्थालाई जानकारी गराउन भनेको छ।

त्यसका साथै निर्देशनको पूर्ण पालना भए–नभएको अनुगमन गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले एकातर्फ सहकारी ऋणको ब्याजदर घटाएको छ भने अर्कोतर्फ ब्याजबाहेकका शुल्क, हर्जाना, स्प्रेड र ब्याजमाथि ब्याजजस्ता अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ। असोज १ देखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थापछि सहकारी संस्थाको ऋण लागत र सदस्यले तिर्नुपर्ने वास्तविक वित्तीय भारमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषय भने यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमनमा निर्भर हुनेछ।