गरिमा हत्या प्रकरणमा दुई बालक सुधार गृह, १० प्रतिवादी तारिखमा रिहा

जनकपुरधाम, २६ भदौ । बारा सिमराकी बालिका गरिमा चौधरीको अपहरण, जबरजस्ती करणी तथा हत्या प्रकरणमा बारा जिल्ला अदालतले दुई बालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउने तथा अन्य १० जना प्रतिवादीलाई तारिखमा राखेर रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।

जिल्ला अदालत बाराका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले भदौ २४ गते घटनामा संलग्न रहेको अभियोग लागेका दुई बालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको हो।

अदालतले ती बालकविरुद्ध संकलित बयान, शव परीक्षण प्रतिवेदन, चिकित्सकीय परीक्षण, डीएनए परीक्षण तथा मनोसामाजिक परामर्श प्रतिवेदनलगायतका प्रमाणलाई आधार बनाउँदै मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको आदेशपत्रमा उल्लेख छ।

कानुनको विवादमा परेका ती बालकविरुद्ध अभियोगमा मागदाबीअनुसार सजाय हुन सक्ने पर्याप्त आधार देखिएको अदालतको ठहर छ। साथै, पीडित परिवारलाई तत्काल अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पीडित राहत कोषबाट २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

यसैबीच, बिहीबार सोही घटनामा अभियोग लागेका १० जना प्रतिवादीलाई तारिखमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको छ। अदालतले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ निवासी प्रोग्रेश (पुरग्रेश) चौधरीसहित १० जनालाई रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

प्रोग्रेश चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको छ भने अन्य नौ जनालाई साधारण तारेखमा छाडिएको अदालतले जनाएको छ।

रिहा हुनेमा प्रोग्रेशका बुबा इन्द्रजीत, आमा बबिता, पत्नी पुष्पा, दिदी ममता तथा सविता चौधरी, बिन्दु चौधरी, टेकबहादुर थापामगर, नवीन विक र शेष हस्मुदिन रहेका छन्।

घटनामा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण तत्कालका लागि नदेखिएकाले उनीहरूलाई तारिखमा राखेर रिहा गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

बालिकाका बुबा मनोज चौधरीले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले प्रतिवादीहरूमाथि अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरी अदालतमा अभियोजन गरेको थियो।

गत साउन ३१ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ स्थित प्रोग्रेश चौधरीको घरमा खेल्न गएकी गरिमा बेपत्ता भएकी थिइन्। त्यसको दुई दिनपछि, भदौ २ गते साँझ, भक्तिनगरस्थित एक घरमा उनको शव फेला परेको थियो।

बालिकाको अपहरण र हत्याको घटनाले देशव्यापी रूपमा व्यापक आक्रोश र विरोध निम्त्याएको थियो। दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग भइरहेका बेला भदौ ६ गते सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमतिपछि परिवारजनले बालिकाको शव बुझेका थिए।

परिवारजनले घटनामा दुई बालकसहित १२ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। अहिले अदालतको आदेशसँगै दुई बालक पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पुगेका छन् भने अन्य प्रतिवादीहरू तारिखमा रहेर मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया सामना गर्ने भएका छन्।