१५ स्थानीय तहले अझै बजेट पास गर्न सकेनन्, दैनिक कामकाजमै असर

काभ्रेपलाञ्चोक ।  मङ्सिर २०आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएर पाँच महिना पूरा हुन लाग्दासमेत मधेश प्रदेशका १५ स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेट सभाबाट पारित गर्न सकेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३८ स्थानीय तहले भने समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढेका छन्।

मन्त्रालयले प्रकाशित सूचीअनुसार बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तह सबै मधेश प्रदेशका हुन्। तीमध्येमध्ये सप्तरीका राजविराज नगरपालिका र अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सिराहाका कल्याणपुर, सुखीपुर, धनुषाका क्षिरेश्वरनाथ, कमला, जनकनन्दिनी, धनौजी, महोत्तरीको सोनमा, सर्लाहीको मलंगवा र चन्द्रनगर, रौतहटको देवानी–गोनाही, यमुनामाई, बाराको विश्रामपुर तथा पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिका छन्।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार धेरै स्थानीय तहमा आन्तरिक नेतृत्व विवाद, वडागत बजेट बाँडफाँटमा असहमति, प्रमुख–उपप्रमुखबीच कार्य विभाजन र अधिकारमा किचलो, अपेक्षित राजस्व नउठ्दा बजेट सीलिङ घट्नु जस्ता कारणले बजेट पास हुन सकेको छैन।

सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा बजेट पेस भए पनि असार ३० गते नगरप्रमुख निलम्बनमा परेपछि सभामा छलफल अघि बढ्न नसकेको कार्यवाहक नगरप्रमुख रेखाकुमारी यादवले बताइन्। यस्तै भदौ २३ मा बोलाइएको नगरसभा जेनजी आन्दोलनका कारण पुनः रोकिएको थियो।

सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा त अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीचको द्वन्द्वकै कारण गाउँसभा नै बसेको थिएन। अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि मङ्सिर ११ मा मात्र सभा सुरु भएको र छिट्टै बजेट पारित गर्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्रकुमार यादवले बताए।

मन्त्रालयले भदौको पहिलो सातामा स्थलगत सहजीकरण गर्दा धेरै स्थानीय तहमा वडाध्यक्षहरूले वडागत बजेट बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाएर सभाबाट काम रोक्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ। कति स्थानीय तहमा उपप्रमुखले पनि योजनावाट रकम विभाजनमा बराबर अधिकार मागेपछि विवाद बढेको र सभा बैठक नै अवरुद्ध हुने गरेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानिय तहले अनुमान गरिए अनुसार राजस्व नउठ्दा बजेट घटाउनुपरेको र सोही क्रममा घाटा बजेट बनाउने कि योजनाहरू कटौती गर्ने भन्ने विवाद उठ्ने गरेको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। कसै–कसै स्थानीय तहमा नगरप्रमुख वा वडाध्यक्षका व्यक्तिगत वा पारिवारिक कारणले पनि सभा प्रभावित भएको देखिएको छ।

समयमै बजेट पारित नभएपछि ती स्थानीय तहले– नयाँ योजना सम्झौता, ठेक्का प्रक्रिया, अनुदान वितरण, तलब–भत्ता जस्ता नियमित खर्च व्यवस्थापन
जस्ता काममा नै कानुनी जटिलता व्यहोर्नुपरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले समयमै बजेट पारित गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र अब चाँडै सबै स्थानिय तहले बजेट प्रक्रिया पूरा गर्ने अपेक्षा रहेको जनाएको छ।