मन्त्रालय गाभ्ने गृहकार्य तीव्र, कम्तीमा पाँच मन्त्रालय हट्ने संकेत

काठमाडौं, १३ चैत। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँगै संघीय सरकारको संरचना पुनर्संरचना गर्ने तयारी सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्न लागेका बालेन शाह निकट स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर सरकारलाई सानो, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित गृहकार्य अघि बढाइएको हो।

हाल २०७५ साउन १० मा जारी कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार संघीय सरकारमा २१ मन्त्रालय रहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत जोड्दा यो संख्या २२ पुग्छ। तर अब बन्ने सरकारले मन्त्रालयको संख्या १५ देखि १८ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ।

यो योजना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रसँग पनि मेल खाने देखिन्छ, जसमा मन्त्रालयको संख्या अधिकतम १८ भन्दा बढी नहुने उल्लेख छ। सोही अनुसार हाल रहेका कम्तीमा पाँच मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयसँग गाभ्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

सरकार गठनको प्रारम्भिक खाका तयार पार्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विगतका अध्ययन प्रतिवेदन र कागजातहरू नयाँ नेतृत्वलाई उपलब्ध गराएको छ। ती आधारमा मन्त्रालय पुनर्संरचनाबारे विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।

प्रारम्भिक छलफलमा खानेपानी, शहरी विकास तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ। पूर्वाधार क्षेत्रलाई एकीकृत गर्ने अवधारणाअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास र खानेपानी क्षेत्र समेट्ने प्रस्तावमाथि अध्ययन भइरहेको छ।

त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हटाउने विषय पनि छलफलमा छ। कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राखेर सञ्चालन गर्ने र संघीय मामिलालाई कानून मन्त्रालयसँग गाभ्ने विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

सामाजिक क्षेत्रतर्फ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग गाभ्ने सम्भावनामा समेत छलफल भइरहेको छ। यसले लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले पनि मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयमा गृहकार्य गरेको थियो। तर निर्वाचन केन्द्रित कार्यसूचीका कारण उक्त योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन।

मन्त्रालयको संख्या घटाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्नेछ। त्यसपछि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी नयाँ संरचना लागू गरिनेछ।

सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेमा प्रशासनिक खर्च घट्ने, निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने र सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, मन्त्रालय गाभ्दा कार्यक्षेत्रको स्पष्टता र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सन्तुलित ढंगले मिलाउनु चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ।