नेपालमै मल उत्पादन गर्ने सरकारको घोषणा, कृषि आत्मनिर्भरता अभियान तीव्र

१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटै राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई समेटेर तयार पारिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमार्फत सरकारले कृषि क्षेत्रको समग्र सुधार, उत्पादन वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। विशेषतः भारतसँगको व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपजको उत्पादन बढाइने र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा भन्सार सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले कृषि उद्यम र उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै उत्पादन र रोजगारी दुवै वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, भूउपयोग नीतिको पुनरावलोकन गर्दै बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी र जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साना तथा टुक्रे जमिनलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।

कृषिलाई सम्मानजनक र सुरक्षित पेशाका रूपमा विकास गर्न किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ। भूमिहीन, साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई लक्षित गरी विशेष संरक्षण तथा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, किसान परिचयपत्रको आधारमा मात्रै वास्तविक किसानलाई अनुदान, ऋण, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।

बिउ व्यवस्थापनतर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ। रैथाने तथा उन्नत स्वदेशी बिउको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै गुणस्तरीय उत्पादन सुनिश्चित गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गरी बिउको उपलब्धता र विविधता जोगाइने योजना रहेको छ।

रासायनिक मलको आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्न आवश्यकताको तथ्यांक अद्यावधिक गर्दै खरिद, बिक्री र वितरणमा रहेको अव्यवस्था हटाइनेछ। सोही सन्दर्भमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गरी दीर्घकालीन समाधान खोजिने सरकारको भनाइ छ। यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिनेछ।

भौगोलिक विशेषताका आधारमा कृषि विकासलाई लक्षित गर्दै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनमा उच्च मूल्यका नगदेबाली प्रवर्द्धन गरिनेछ। हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी तथा फलफूलसँग सम्बन्धित प्रशोधन उद्योगलाई विशेष कर छुट र अनुदान प्रदान गरिने योजना छ।

हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि तथा खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिनेछ भने वन क्षेत्र आसपास फलफूल र फूलबिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारतर्फ पनि सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ।

कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा मूल्य शृङ्खला विकासलाई केन्द्रमा राख्दै माटोको उर्वराशक्ति जोगाउन जैविक विधिको प्रयोग र विस्तार गरिने नीति समेत समेटिएको छ।

सरकारको यो समग्र योजना कार्यान्वयनमा सफल भएमा नेपाललाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयातमा निर्भरता घटाउने तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।