प्रदेश खारेजीमा राप्रपाको साथ: संविधान संशोधनमा सरकारलाई खुला समर्थन

७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रदेश संरचना खारेजदेखि संविधान संशोधनसम्मका एजेन्डामा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानवहादुर शाहीले संघीय संरचना पुनर्विचार आवश्यक रहेको भन्दै आवश्यक परे सरकारलाई दुई तिहाइ मत जुटाउन सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता शाहीले मुलुकको वर्तमान संघीय संरचना प्रभावकारी नभएको दाबी गरे। उनले प्रदेश तहले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको, प्रशासनिक खर्च बढाएको र जनतामा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै संरचना पुनर्संरचना अपरिहार्य भएको तर्क राखे।

“हामीले संसदमै उभिएर प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखिसकेका छौं। यदि सरकारले त्यसतर्फ कदम चाल्छ भने आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन राप्रपा तयार छ,” उनले भने।

शाहीले वर्तमान संसदमा सत्तारुढ दलहरूसँग पर्याप्त सिट रहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनका लागि आवश्यक मत नपुगे आफ्नो पार्टीले थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। “सरकारसँग १८२ सिट छ, यदि पाँच सिट अपुग हुन्छ भने हामी दिन्छौं। १८७ सिट पुर्‍याएर संविधान संशोधन गरौं भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो,” उनले बताए।

उनले मुलुकमा हिन्दू राज्य पुनःस्थापना, राजासहितको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र सनातन मूल्य–मान्यतामा आधारित राज्य संरचना निर्माणमा राप्रपा दृढ रहेको पनि स्पष्ट पारे। यस सन्दर्भमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत अन्य दलहरूले सहकार्य गर्न चाहे राप्रपा सकारात्मक रहने उनको भनाइ थियो।

शाहीले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र राष्ट्रिय एकताको लागि सबै दलबीच सहकार्य आवश्यक रहेको जोड दिए। उनले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा राजनीतिक प्रणालीप्रति निराशा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले पार्टीभित्रको एकता मजबुत बनाउन पनि नेतृत्वलाई सुझाव दिए। फरक मत राख्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई समेट्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता भएको धारणा राखे।

राप्रपाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले मुलुकको संघीय संरचना, शासन प्रणाली र संविधान संशोधनबारे बहसलाई थप तीव्र बनाउने देखिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा यसलाई आगामी दिनमा शक्ति सन्तुलन र एजेन्डा केन्द्रित सहकार्यको संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ।