विदेश उपचार खर्चमा रोक : पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा खारेज

काठमाडौं, १४ वैशाख।सर्वोच्च अदालत ले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरू (भीआईपी) ले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ। संवैधानिक इजलासको सोमबारको निर्णयसँगै यस्तो सुविधा अब गैरकानूनी भएको छ।

अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइराला का अनुसार, संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको भन्दै नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) खारेज गरिएको हो। यद्यपि आदेशको पूर्ण पाठ भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

उक्त दफाले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसदलगायत विशिष्ट पदाधिकारीलाई विदेशमा गरिएको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने सुविधा प्रदान गरेको थियो। व्यवहारमा स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि विदेशमा उपचार गराई राज्यकोषबाट खर्च भुक्तानी गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको थियो।

यद्यपि जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले विदेशमा उपचार खर्च सरकारले उपलब्ध नगराउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर सो ऐनसँग बाझिने गरी कार्यविधिमार्फत सुविधा दिइँदै आएको थियो।

अधिवक्ता रादिका चम्लागाई लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको धारा १८ (कानूनको दृष्टिमा समानता) र धारा ३५ (स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच) सँग बाझिएको भन्दै यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान सम्मिलित इजलासले आंशिक रिट जारी गर्दै कार्यविधि मात्र खारेज गरेको हो।

तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ मा रहेको—नेपालमा उपचार सम्भव नभए मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा खर्च सरकारले व्यहोर्ने—व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ।

सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै अब पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा गराएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट लिन नपाउने भएका छन्। यसलाई राज्य स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण र समानताको संवैधानिक मर्म कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।