मारवाडी समितिलाई झट्का: पशुपति धर्मशाला अब पूर्ण रूपमा कोषको नियन्त्रणमा

काठमाडौँ, वैशाख २२ — करिब दुई दशक लामो विवादपछि पशुपति गौशाला धर्मशाला अन्ततः आफ्नो मूल स्वामित्वमा फर्किएको छ। उच्च अदालत पाटन ले काठमाडौँ जिल्ला अदालत को फैसला सदर गर्दै धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समिति को कुनै ‘मोही हक’ नरहेको ठहर गरेको हो।

यो निर्णयसँगै पशुपति क्षेत्र विकास कोष ले वर्षौंदेखि गुमाएको स्वामित्व पुनः प्राप्त गरेको छ। साविक पशुपति वडा नं. २ अन्तर्गतका झन्डै नौ रोपनी जग्गा अब पूर्ण रूपमा कोषकै नियन्त्रणमा आएको छ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सोमबार सुनाएको फैसलाले २३ वर्षदेखि चलिरहेको ‘कब्जा’ विवादलाई टुंगो लगाएको छ। अदालतले समितिले पेश गरेका प्रमाणहरू अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै धर्मशालाको नाममा कुनै वैधानिक संस्थागत अस्तित्व नै नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ।

सम्झौताबाट मोही हक दाबी गर्न नमिल्ने ठहर

फैसलामा २०६० सालमा भएको सम्झौतालाई आधार मानेर पछि ‘मोही हक’ दाबी गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, उक्त सम्झौता स्वयं विवादास्पद र समयसापेक्ष संशोधनयोग्य भएको भन्दै कोषले गरेको खारेजी निर्णयलाई पनि अदालतले वैधानिकता दिएको छ।

अब धार्मिक र सामाजिक सेवामै प्रयोग

कोषका पूर्व सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापाले यो निर्णयलाई “भगवानकै सम्पत्ति भगवानकै नाममा फर्किएको ऐतिहासिक क्षण” भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनका अनुसार अब धर्मशाला धार्मिक तथा सामाजिक कार्यका लागि गैरनाफामूलक ढंगले सञ्चालन गरिनेछ।

यसअघि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको काठमाडौँ महानगरपालिका र कोषबीच धर्मशाला संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भइसकेको छ।

कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्ने

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार उच्च अदालतको फैसला पछि अब कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै ठूलो कानुनी अवरोध बाँकी छैन। समितिले पुनरावलोकन माग गर्न सक्ने भए पनि पुनरावेदनको बाटो भने बन्द भइसकेको छ।

इतिहासदेखि विवादसम्म

पशुपति क्षेत्रको उक्त जग्गा वि.सं. १९९९ देखि धार्मिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको अभिलेखमा उल्लेख छ। सुरुमा गाई–वस्तुको संरक्षणका लागि दिइएको जग्गा पछि धर्मशाला सञ्चालनमा प्रयोग भयो। तर २०६० सालको सम्झौतापछि विवाद चर्किँदै अदालतसम्म पुगेको यो प्रकरण अन्ततः अदालतकै फैसलाले टुंगिएको छ।