सरकारको महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक : विकास, लगानी र रोजगारीमा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं, २८ वैशाख । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना तथा सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको सुस्त आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कार्यक्रममार्फत कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउने नीति लिँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ विस्तार, मल तथा बीउको सहज उपलब्धता र कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिएको छ । कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउन सहुलियतपूर्ण ऋण, कृषि बीमा तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ जलविद्युत उत्पादन वृद्धि, प्रसारण लाइन विस्तार तथा विद्युत निर्यातलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाउने र छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । हरित ऊर्जाको विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसमेत कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक वृद्धिको आधार मान्दै सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नति, सुरुङमार्ग, पुल तथा वैकल्पिक सडक विस्तारका कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ । हवाई सेवा सुधार, आन्तरिक विमानस्थल स्तरोन्नति तथा रेलमार्ग विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिँदै श्रम बजारसँग जोडिएको शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तथा उच्च शिक्षामा अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार, सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ । मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नयाँ आर्थिक आधारका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । ई–गभर्नेन्स विस्तार, सार्वजनिक सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तथा युवालाई आईटी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता तथा सुशासनलाई नीति तथा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण आधार बनाइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने तथा प्रशासनिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण तथा वातावरणमैत्री विकास नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै उत्पादन, रोजगारी र लगानी वृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आगामी दिनको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने विश्लेषण गरिएको छ ।

पूर्णपाठ हेर्नका लागि :
Google Drive Document Preview