संसद्मा हर्क साम्पाङको कटाक्ष : “आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर हुँदैन”

३१ वैशाख, काठमाडौं । हर्कराज राई  नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार बोल्दै सांसद साम्पाङले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहे संसद् बैठक बहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्न, आलोचना र सुझाव प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुपर्ने र त्यसको उत्तर पनि स्वयं दिनुपर्ने धारणा राखे । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई उनले गैरजिम्मेवार शैलीको रूपमा चित्रण गर्दै जनप्रतिनिधिप्रतिको सम्मानसमेत कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे ।

साम्पाङले संसद्मा भने, “म माग गर्न चाहन्छु, उहाँ यहाँ उपस्थित भएर छलफल सुन्नुभएन । तर उत्तर दिने क्रममा उहाँ आउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”

उनले प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए आफ्नो दल बैठकबाट बाहिरिने स्पष्ट संकेत गरे । “यदि उहाँ आउनुहुन्न भने श्रम संस्कृति बाहिरिनेछौं । हामीले अरूबाट सुन्नुपर्ने स्थिति होइन,” उनले भने ।

आफ्नै शैलीमा कटाक्ष गर्दै साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा अन्य मन्त्रीलाई पठाउने कार्य उचित नभएको बताए । “आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर हुँदैन । त्यसकारण उहाँले नै उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । काग कराइरहन्छ, पिना सुक्दै गर्छ भनेर हुँदैन,” उनले व्यंग्य गरे ।

उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि संसद्मा केही समय रोचक वातावरण बनेको थियो । केही सांसदहरूले टेबुल ठटाउँदै समर्थन जनाएका थिए भने सत्ता पक्षका केही सांसदले भने असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।

पछिल्लो समय संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर विपक्षी दलहरू आक्रामक बन्दै गएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीको सट्टा अन्य मन्त्रीले जवाफ दिने तयारी भएपछि विपक्षी सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

यसअघि पनि साम्पाङले संसद् सञ्चालन शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । उनले संसद् सरकारको “एकल नियन्त्रण” मा चलेको आरोप लगाउँदै प्रभावकारी बहसका लागि पर्याप्त समय नदिइएको गुनासो गरेका थिए ।

सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल संसदीय प्रक्रियाअनुसार अघि बढिरहेको दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम हाल संसद्मा छलफलको चरणमा रहेको छ ।