८ जेठ, काठमाडौं । लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म स्थिर रहेको निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब अब वृद्धि हुने संकेत देखिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब–भत्ता पुनरावलोकन गर्ने तयारी थालेपछि कर्मचारी वृत्तमा नयाँ आशा जागेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मार्फत निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक मन्दी, कमजोर राजस्व संकलन तथा बढ्दो सरकारी खर्चका कारण आव २०८०/०८१, २०८१/०८२ र २०८२/०८३ मा तलब वृद्धि हुन सकेन ।
तर यसपटक भने कानुनी व्यवस्थाअनुसार गठन भएको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले कर्मचारीको तलब बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल को अध्यक्षतामा रहेको समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेका छन् ।
कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म तलब बढ्ने प्रस्ताव
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी, मुख्यसचिवको तलब हालको ७७ हजार २११ रुपैयाँबाट बढाएर एक लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउन सिफारिस गरिएको छ ।
यदि समितिको सिफारिस कार्यान्वयन भयो भने तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ भने मुख्यसचिवको तलब ५६ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्नेछ । यसले कर्मचारी तलब संरचनामा देखिएको असन्तुलन केही हदसम्म सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार समितिले मूल्यवृद्धि, महँगी, जीवनयापन खर्च तथा कर्मचारीको कार्यक्षमतासँग सम्बन्धित पक्षलाई आधार बनाएर सिफारिस तयार गरेको हो ।
कानुनले तीन वर्षमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था
निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब–भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ऐनअनुसार राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, मूल्यसूची तथा महँगी भत्तालाई आधार बनाएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार गत वर्ष नै तलब वृद्धि हुनुपर्ने भए पनि सरकारले राजस्वले धान्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै निर्णय स्थगित गरेको थियो ।
यसपटक भने कर्मचारी संगठनहरूको दबाब, बढ्दो महँगी तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको जीवनयापन संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तलब वृद्धि गर्ने सम्भावना बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कर्मचारी संगठनको अझ ठूलो माग
निजामती कर्मचारी संगठनहरूले भने सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा अझ बढी तलब निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल का अनुसार अहिलेको बजार मूल्य, महँगी तथा दैनिक जीवनयापन खर्चका आधारमा आधारभूत तलबमान कम्तीमा ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ हुनुपर्छ ।
उनका अनुसार अहिलेको तलबले परिवार पाल्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास खर्च धान्न कठिन भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले केवल तलब वृद्धि मात्रै होइन, सामाजिक सुरक्षा र सेवा सुविधामा समेत सुधार गर्नुपर्ने कर्मचारी संगठनहरूको माग छ ।
कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आवास सुविधा, निवृत्तिभरण तथा उपदान, क्षमता विकास, पेशागत सुरक्षा र डिजिटल प्रशासन प्रणाली विस्तारका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् ।
पुरानै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ
सरकारले २०७९ सालमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकको तलब–सुविधा पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल संयोजक रहेको आयोगमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए ।
आयोगले तीन वर्षअघि नै तल्लो तहका कर्मचारीको आधारभूत तलब ३५ हजार रुपैयाँ तथा मुख्यसचिवको तलब एक लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ बनाउन सुझाव दिएको थियो । अहिले पुनरावलोकन समितिले गरेको सिफारिस पनि सोही प्रतिवेदनको आधारमा तयार भएको बताइएको छ ।
आयोगले सबैभन्दा तल्लो तह र उच्च तहका कर्मचारीबीच तलबको अनुपात १:३.५ कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही आधारमा उच्च तहका कर्मचारीको वृद्धि प्रतिशत तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
तलब मात्रै होइन, सुविधा सुधारमा पनि जोड
आयोगका सदस्यहरूले तलब वृद्धि मात्र दीर्घकालीन समाधान नभएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार कर्मचारी र तिनका परिवारका लागि आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षामा राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउन सके राज्यकोषमा ठूलो भार नपारीकन पनि कर्मचारीको जीवनस्तर सुधार गर्न सकिन्छ ।
साथै, अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती, प्रशासनिक सुधार तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ नगरी केवल तलब वृद्धि मात्र गर्दा राज्यको वित्तीय भार थप बढ्न सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
अन्तिम निर्णय बजेटमार्फत
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म तलब वृद्धि सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय नभए पनि बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा यस विषयमा व्यापक छलफल हुने सम्भावना छ ।
सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय आगामी बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गर्नेछ ।
बढ्दो महँगी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि तथा जीवनयापन खर्च चुलिँदै गएको अवस्थामा कर्मचारीको तलब वृद्धि कार्यान्वयन भए त्यसले लाखौं कर्मचारी, शिक्षक तथा तिनका परिवारलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर अर्कोतर्फ कमजोर राजस्व अवस्था र बढ्दो सार्वजनिक ऋणबीच ठूलो तलब वृद्धि गर्दा राज्यकोषमा थप दबाब पर्ने भएकाले सरकारले सन्तुलित निर्णय लिनुपर्ने चुनौती समेत देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस