काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि चर्किएको विवाद अब विद्युत् महसुल पुनरावलोकनको चरणमा पुगेको छ। व्यापक जनआलोचनापछि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् महसुल संरचनामै परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत घोषणा गरेको व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने सबै उपभोक्ताले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने भएको छ। यसले विशेषगरी मध्यम वर्गीय र न्यून आय भएका उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
यसअघि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिएको थियो। तर विद्युत्मा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट भने यथावत् राखिएको छ। विभिन्न उपभोक्ता समूह, उद्योगी–व्यवसायी तथा सरोकारवालाले यो निर्णय पनि तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यद्यपि सरकारले भ्याट हटाउने संकेत भने दिएको छैन।
यही विवादबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल पुनरावलोकन गरेर भ्याटको प्रभाव कम गर्ने रणनीति अघि सारेका छन्। बुधबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले महसुल संरचना पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसका लागि सञ्चालक समितिका सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा तथा वित्त क्षेत्रका विज्ञ, उपभोक्ता प्रतिनिधि तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन्।
प्राधिकरणका अनुसार विद्युत्को अधिकतम उपयोग बढाउने, आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने तथा उपभोक्तामैत्री महसुल प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यसहित समिति गठन गरिएको हो। समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ महसुल दर निर्धारणका लागि विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष प्रस्ताव पठाइने तयारी गरिएको छ।
समिति संयोजक शाहीका अनुसार पुनरावलोकनमा वर्षायाम र हिउँदका लागि फरक–फरक महसुल दर निर्धारण गर्ने विकल्पसमेत अध्ययन गरिनेछ। यसबाट मौसमअनुसारको विद्युत् खपत र उत्पादनलाई ध्यानमा राखी महसुल प्रणालीलाई थप व्यावहारिक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
अर्थ–ऊर्जा मन्त्रालयबीच मतभेद सतहमा
विद्युत् भ्याटको विषयले सरकारभित्रै अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव रहेको संकेतसमेत दिएको छ। स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा मन्त्रालयसँग पर्याप्त परामर्श नगरी ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेका थिए।
संसददेखि सडकसम्म विरोध चर्किएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले महसुल समायोजनमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिने सम्भावना रहेको बताएका थिए। तर आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासम्म त्यसबारे कुनै ठोस छलफल वा निर्णय अघि बढ्न सकेको थिएन।
यही पृष्ठभूमिमा ऊर्जा मन्त्रालयले महसुल पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको कदमलाई धेरैले जनआक्रोश कम गर्ने प्रयासका रूपमा मात्र नभई अर्थ मन्त्रालयको निर्णयप्रति अप्रत्यक्ष ‘काउन्टर’ का रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालेका छन्।
अब समितिको प्रतिवेदनले विद्युत् महसुलमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ, त्यसले ५ प्रतिशत भ्याटको भार कति कम गर्छ र उपभोक्ताले वास्तविक राहत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय आगामी दिनमा सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण परीक्षणको विषय बन्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस