उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन

२९ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिका सदस्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल रहेका छन्। सरकारले पछिल्लो समय देखिएका राजनीतिक असन्तोष र विवादलाई संवादमार्फत समाधान गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरेको जनाएको छ।

समिति गठनको पृष्ठभूमि

पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दल, असन्तुष्ट समूह, सामाजिक आन्दोलन र नागरिक समाजबाट सरकारका नीति तथा कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठिरहेका छन्। कतिपय मुद्दामा संवादको अभावका कारण सडक आन्दोलन चर्कने अवस्था देखिएको सन्दर्भमा सरकारले औपचारिक राजनीतिक संवादको संयन्त्र बनाएको हो।

विशेषगरी:

• दलहरूबीचको दूरी बढ्दै जानु

• संसद् र सडकबीचको टकरावको जोखिम

• संघीयता, शासन प्रणाली र सुशासनसँग जोडिएका असन्तोष
  यी सबै कारणले सरकारलाई संरचित संवादको आवश्यकता महसुस गराएको देखिन्छ।

समितिको सम्भावित कार्यक्षेत्र

सरकारी स्रोतका अनुसार समितिको मुख्य जिम्मेवारी निम्न हुने अपेक्षा गरिएको छ:

• विभिन्न राजनीतिक दलसँग नियमित र औपचारिक वार्ता

• असन्तुष्ट पक्षका माग र चिन्तालाई संकलन गरी सरकारसमक्ष सिफारिस

• राजनीतिक सहमति निर्माणका लागि वातावरण तयार पार्ने

• आन्दोलन र टकरावलाई संवादमार्फत समाधानतर्फ लैजाने

राजनीतिक सन्देश र अर्थ

यो समिति गठनले सरकार दमनभन्दा संवादलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको विश्लेषण गरिँदैछ। कानूनमन्त्रीलाई संयोजक बनाइनु कानुनी र संवैधानिक सीमाभित्र रहेर राजनीतिक समाधान खोज्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ। त्यस्तै, सञ्चारमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको सहभागिताले संवादलाई राजनीतिक मात्र नभई जनसञ्चार र रणनीतिक तहमा पनि व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य देखिन्छ।

चुनौती र अपेक्षा

यद्यपि समिति गठन आफैंमा सकारात्मक कदम भए पनि यसको सफलता:

• समितिलाई दिइने अधिकार

• सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारको इच्छाशक्ति

• विपक्षी दल र असन्तुष्ट पक्षको सहभागिता
  मा निर्भर रहने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यदि समिति केवल औपचारिकतामा सीमित भयो भने यसको प्रभाव न्यून हुन सक्छ। तर, निष्कपट संवाद र सहमतिको प्रयास भएमा यसले वर्तमान राजनीतिक गतिरोध कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्रमा, उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठनलाई सरकारको संवादमार्फत स्थायित्व खोज्ने प्रयासका रूपमा लिइएको छ, जसको परिणाम आगामी दिनमा यसको सक्रियता र व्यवहारिक कार्यसम्पादनले तय गर्नेछ।