२२ पुस, काठमाडौं ।राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले तेस्रो पक्षको धितोका आधारमा प्रवाह हुने कर्जामा उच्च जोखिम भार तोकेपछि सहकारी क्षेत्रमा त्यस्तो कर्जाको माग घट्न थालेको छ। जोखिम भार बढाइएपछि सहकारीहरूले आफैं पनि तेस्रो पक्षको धितोमा आधारित कर्जा निरुत्साहित गर्न थालेका छन्।
प्राधिकरणले लागू गरेको बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालन मापदण्ड–२०८२ ले सहकारी संस्थाका लागि पूँजी र त्यसका आधारमा कर्जा लगानीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। मापदण्डअनुसार सहकारीले ४ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी र ८ प्रतिशत कुल पूँजी अनुपात कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले संस्थाले कति कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने विषय पूँजी कोषसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
यदि सहकारीले अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरेमा पूँजी कोषमा दबाब पर्न जाने भएकाले कर्जा लगानी र पूँजी अनुपातलाई संस्थागत जोखिम नियन्त्रणको प्रमुख संयन्त्रका रूपमा लिइएको छ। यो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गरेको पूँजी कोष प्रणालीकै अनुकूलन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
मापदण्डअनुसार नगद मौज्दात, सरकारी ऋणपत्रमा गरिएको लगानी तथा आवधिक बचतको धितोमा पूर्ण सुरक्षित रूपमा प्रवाह गरिएको कर्जामा जोखिम भार लाग्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकमा रहेको मौज्दातमा भने २० प्रतिशत जोखिम भार तोकिएको छ।
तर धितो, विनाधितो, स्थिर सम्पत्ति तथा सहकारी ऐनले तोकेका अन्य लगानीमा १०० प्रतिशत जोखिम भार लागू गरिएको छ। विशेषगरी तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिएको छ, जसले यस्तो कर्जालाई सबैभन्दा जोखिमयुक्त वर्गमा राखेको छ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्या तेस्रो पक्षको धितोसँग जोडिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस