पछिल्लो साढे ६ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर

जीडीपीको ४६ प्रतिशत नाघ्दा अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने चिन्ता

८ माघ, काठमाडौं । पछिल्लो साढे ६ वर्षको अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण झण्डै दोब्बर भएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सीमित थियो। त्यसयता आन्तरिक तथा बाह्य ऋण दुवैमा तीव्र वृद्धि हुँदै आएको छ। साढे ६ वर्षमै ऋणभार झण्डै दोब्बर भई २८ खर्ब रुपैयाँ नाघ्नुले देशको वित्तीय अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यस अवधिमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग तुलना गर्दा पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ। साढे ६ वर्षअघि जीडीपीको ३८.०५ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नु चिन्ताको विषय हो। यस्तो अवस्थालाई उनीहरूले “ऋण धराप” को प्रारम्भिक संकेतका रूपमा लिने गरेका छन्। पर्याप्त उत्पादनशील क्षमता विकास नगरी ऋणको भार मात्र बढ्दै जानु दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी लिइएको ऋण पूर्वाधार, उत्पादनमूलक क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनामा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ। ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर रहँदा भविष्यमा राज्यको वित्तीय स्थायित्वमै दबाब पर्ने जोखिम समेत देखिएको छ।

सरकारले भने विकास खर्च, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ऋण लिनु अपरिहार्य भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर विज्ञहरू ऋणको मात्रा भन्दा पनि त्यसको उपयोगिता, पारदर्शिता र प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।