२५ चैत, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरे पनि उक्त निर्णय विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा लागू नहुने स्पष्ट भएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग ले बुधबार जारी गरेको सूचनामार्फत इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनका लागि मात्र नयाँ भाडादर लागू गरिएको जानकारी दिएको हो।
सरकारले यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडा औसतमा करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। विभागका अनुसार पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण यातायात क्षेत्रको सञ्चालन लागत बढेकाले भाडा समायोजन गर्नुपरेको हो। भाडा निर्धारण गर्दा इन्धनको मूल्यसहित कुल १३ वटा सूचकहरूको विश्लेषण गरिएको जनाइएको छ।
तर, विद्युतीय सवारीसाधन इन्धनमा निर्भर नहुने भएकाले ती सवारीमा भाडा वृद्धि लागू नगरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ। यस निर्णयले इभी प्रयोगकर्तालाई प्रत्यक्ष राहत मिल्नेछ भने स्वच्छ र दिगो यातायात प्रणालीतर्फको सरकारी नीतिलाई समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
विभागका अनुसार नयाँ भाडादर मुख्यतः अन्तरप्रदेशीय यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधनमा मात्र लागू हुनेछ। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एकभन्दा बढी प्रदेश हुँदै सञ्चालन हुने सवारीमा मात्र बढेको भाडादर लागू हुने व्यवस्था गरिएको हो।
त्यसैगरी, छोटो दूरीका सवारी—जस्तै एकै सहरभित्र वा प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात—को भाडादर निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सरकारमै रहने व्यवस्था यथावत् रहेको विभागले जनाएको छ।
सरकारको यो निर्णयले एकातिर इन्धनमा आधारित यातायात व्यवसायीलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन गर्ने संकेतसमेत दिएको छ। ऊर्जा संकट, बढ्दो प्रदूषण र आयातमा निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले इभी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको सन्दर्भमा यो निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस