बाढीपीडितलाई राहत, ५ सय परिवारका लागि घर बनाउने चौधरीको प्रतिबद्धता

नुवाकोट । गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका करिब ३ सय घरपरिवारलाई पूर्वमन्त्री भगबती चौधरीले राहत सामग्री वितरण गरेकी छन्। बाढीबाट सर्वस्व गुमाएर अस्थायी सेल्टरमा बस्दै आएका परिवारलाई राहतसँगै सुरक्षित र स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएकी छन्।

शनिबार नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५ का ४१ घरपरिवार तथा विदुर नगरपालिका–१ देवीघाट क्षेत्रमा अस्थायी सेल्टरमा बसिरहेका बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरिएको हो। राहत सामग्रीमा चामल, दाल, नुन, तेल, खानेपानीका जार, सरसफाइका सामग्रीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु छन्। फरवार्ड ग्रुपका अनुसार करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री वितरण गरिएको हो।

फरवार्ड ग्रुप, फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स तथा ग्रामीण महिला उत्सुकता विकास मञ्चको सहकार्य र समन्वयमा राहत वितरण गरिएको थियो। इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर संगीता चौधरीले समेत राहतका लागि खाद्यान्न सहयोग गरेकी थिइन्। राहत रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका बाढी प्रभावित तथा नुवाकोटको देवीघाट र त्रिशूली बजार क्षेत्रमा विस्थापित भएर बसेका परिवारलाई वितरण गरिएको हो।

यसै क्रममा बट्टार बजार क्षेत्रमा नेशनल भोलेन्टियर्सले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा निःशुल्क खाना अभियानलाई समेत चौधरीको टोलीले सहयोग गरेको थियो।

पूर्वमन्त्री चौधरीले विपद्पछि स्वास्थ्य, खाद्यान्न तथा आवासको समस्यामा रहेका प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको आवश्यकता रहेको बताइन्।

राहत लिन पुगेका पीडितहरूले भने राज्यबाट अपेक्षित सहयोग र उपस्थिति नदेखिएको गुनासो गरेका छन्। त्रिशूली नदीमाथिका पुलहरू बाढीले भत्किएपछि आवतजावतमा समस्या भएको र बाढी गएको लामो समय बितिसक्दा पनि वैकल्पिक पुल निर्माण हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। कतिपय स्थानमा तुइनमार्फत नदी पार गर्नुपर्ने र तुइन तर्नसमेत घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पीडितहरूले बताएका छन्।

रसुवाको टिमुरे, बेत्रावतीलगायत क्षेत्रमा रहेका बाढी प्रभावित नागरिकको अवस्था झनै कठिन रहेको उनीहरूको भनाइ छ। नुवाकोटमा विस्थापित दलित समुदायले समेत आवासको समस्या भोगिरहेको बताएका छन्। बाढीमा घर तथा सम्पत्ति गुमाएका कतिपय परिवारले बजार क्षेत्रमा कोठा भाडामा समेत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

विद्यालयका संरचना क्षतिग्रस्त भएपछि बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको छ। कतिपय बालबालिका होल्डिङ सेन्टरमै दिन बिताउन बाध्य भएको पीडित परिवारले बताएका छन्।

अस्थायी सेल्टरमा बसिरहेका रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका बाढीपीडितले आफूहरू पुनः पुरानै स्थानमा फर्किन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सुरक्षित स्थानमा स्थायी आवासको व्यवस्था गरिदिन चौधरीसँग आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले तत्कालीन राहतभन्दा दीर्घकालीन पुनःस्थापना आवश्यक रहेको बताएका थिए।

एक पीडितले राज्यको उपस्थिति कमजोर भएको गुनासो गर्दै भने, ‘सरकारले यहाँ ल्याएर टेन्टमा राख्नुबाहेक केही गरेन। यो पनि वनको जग्गा रहेछ, तीन महिनापछि छोड्नुपर्ने भनिएको छ। शौचालय र खानेपानीको समस्या छ। आफन्तहरू हराइरहेका छन्। सरकारले केही गरेन, बरु मनकारी व्यक्ति र संघसंस्थाको सहयोगकै कारण बाँचिरहेका छौँ।’

पीडितहरूको गुनासो सुनेपछि चौधरीले विपद्को यस्तो समयमा राज्य जनताको अभिभावकका रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बताइन्। राज्यले जग्गा व्यवस्थापन गरिदिए आफू करिब ५ सय घरपरिवारका लागि सुरक्षित घर निर्माण गर्न तयार रहेको उनले बताइन्।

‘यस्तै बेला हो राज्य देखिनुपर्ने। जनता आफ्नो सर्वस्व गुमाएर छट्पटाइरहेको अवस्थामा राज्य अभिभावक हुनुपर्छ। तर यहाँ मैले कुनै पनि प्रकारको सरकार देखिनँ,’ चौधरीले भनिन्।

स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिले पीडित नागरिकको समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। स्थानीय तहले जनताको दैनिक समस्या नजिकबाट बुझेर प्रदेश र संघ सरकारलाई आवश्यक पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउन दबाब दिनुपर्ने उनले बताइन्।

चौधरीले त्रिशूली बजारको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी भएको बाढीको क्षति निरीक्षण गर्दै तत्काल स्थायी आवास निर्माण तथा भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। पुनर्निर्माण सम्भव नभएका जोखिमयुक्त स्थानको विकल्पमा सुरक्षित वैकल्पिक बस्ती विकास गरी नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने योजना ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा देश–विदेशबाट ठूलो मात्रामा सहयोग जम्मा भएको उल्लेख गर्दै उक्त रकम पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा तत्काल प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘पीडित नागरिकले राज्य छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। राहतले केही समयको पीडा कम गर्न सक्छ, तर उनीहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि स्थायी आवास, शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य र आवतजावतको दीर्घकालीन व्यवस्था आवश्यक छ,’ चौधरीले बताइन्।

आफ्नो तर्फबाट समेत बाढीपीडित नागरिकको सुरक्षित तथा स्थायी बसोबासका लागि आवश्यक पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै चौधरीले विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई पुनः सामान्य जीवनमा फर्काउन सरकार, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र नागरिक सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।

आफ्नो भूगोलभन्दा टाढाबाट राहत सामग्री लिएर पीडामा साथ दिन पुगेकी चौधरीप्रति पीडित परिवारले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। संकटका बेला मानवीय सहयोग र भरोसा प्रदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट आफूहरूले ठूलो हौसला पाएको उनीहरूले बताएका छन्।