सधै सानो माछा मात्र समात्ने ठूलो माछा समात्नै नसक्ने अख्तियारले किन ?

जम्बला लामा
बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्ष तथा स्तुपा
फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीयसदस्य

यस्तै भइरहेको रहेछ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा । आफै रहेछ ठूलो माछा अर्थात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानकै भ्रष्ट आयुक्त राजनारायण पाठक । आफै पो रहेछ ठूलो माछा । बल्ल जनताले थाहा पायो की ठूलो माछा किन नसमातेको भनेको त अख्तियार आफै रहेछ ठूलो माछा । अर्थात अख्तियार आफै रहेछ भ्रष्टाचारको मुल जग नै, अनि कसरी समातिन्छ त ठूलो माछा ?

संवैधानिक अंगमा बस्ने व्यक्ति आफै राजनाारायण पाठकले (घुस उठाउने) आर्थिक संकलन गर्ने कार्यको लागि तिनकुने स्थित एउटा घर भाडामा लिएर उनले घुस लिने ठाउँको अखडा खडा गरेको भनी मिडियाद्धारा समाचारहरु व्यापक हुन आएको छ । उनले कर्मचारीको निजामती प्रशासनका केही कर्मचारीलाई त्यहा राखेर विभिन्न पक्षसँग आर्थिकको मोलमोलाई गर्ने र रकम उठाउँने कार्य गरेको र सम्पूर्ण घुस उठाउने कार्यहरु भएको खुलासा भएको छ ।

निज भ्रष्ट पाठकको क्रिया कर्म थियो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको जग्गा विवादमा उनले ७८ करोड सम्मको घुस काण्ड मच्चाएको थियो । धेरै समय अगाडी नै तर उनले थाहा पाएन की मैले गरेको अर्थात भ्रष्टचार गरी राष्ट्रघाती गरेको पापको फल तुरुन्त कराउँछ । देशमा जो कोही होस, सानु तहदेखि ठूलो तहसम्म भ्रष्टचार हुन्छन भनेर नेपाल सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गरेको थियो । तर अख्तियारमा राज नारायण मात्र होइन केलाउँदै लग्यो भने वर्तमान देखि लिएर पूर्व कर्मचारी समेत मुछिन बेर छैन भनी कर्मचारी वर्गबाट नै सुन्नमा आएको छ ।

रक्षक नै भक्षक

अर्थात भ्रष्टचारलाई निभारण गराउन स्थापना गरेको अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोगकै अयुक्त जस्तोले त्यत्रो ठूलो रकम लिई भ्रष्टाचार गरेर राष्ट्रकै बदनाम गराएकोमा २ करोड ८० लाख जनसमुदायमा निराशा छाएको छ । अर्थात रक्षक नै बक्षक । यो यस्तो कार्यहरु किन र कसरी भयो त भन्नेमा जनताको जिज्ञासा पनि आएको छ । देशमा २ तिहाईको सरकार छ । तर सबै ठाउँमा अर्थात स्थानीय तह देखि प्रदेश तह र संघीय तह सम्म भ्रष्टचारको दलदलमा फसेको छ सरकार । किन यसरी कमजोर भयो दुई तिहाई सरकार ?

अर्थात जुन भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा भ्रष्टाचारै भइरहेका छन् । त्यसमा सरकारको ध्यान जादैनन् किन ? उदाहरणको लागि वाइडबडी काण्ड सबैभन्दा हालैसम्मको ठूलो नै हुन, भ्रष्टाचार । सरकार त्यसमा ध्यान जादैन । स्थानीय तहमा पनि महा भ्रष्टचार भइरहेको छ । त्यसमा पनि सरकारले सुने पनि नसुनेको जस्तो गरी चुपचाप बस्छ । देखेपनि नदेखे जस्तो गर्छ सरकारले । अनि जनताले पनि के गर्नु रक्षकहरु नै बक्षक भएपछी ।

अर्थात त्यहीले जनताले भोट दिएर जितेर आएको जनप्रतिनिधिहरु नै अहिले गाउँगाउँमा वक्षक भइरहेको महसुस भइरहेको छ । आ–आफ्नो नाता गोतालाई प्रमुख सल्लाहकार र आ–आफ्नो नातादारहरुलाई भर्ती केन्द्र बनाएर तलब भत्ता स्थानीयमा आएको बजेटको रकमले डोजर किनेर निजिमा प्रयोग गरी ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको छ । त्यसमा सरकारको ध्यान किन जादैन । सरकारलाई मात्र एक वर्ष कार्यकालको फजुल कागजीको हिसाब किताब मात्र देखाएर जनतालाई आँखामा छारो मात्र छरेको महसुस भएको छ ।

अनि सरकारले तिनसय साठी दिनको कार्ययोजनाको बखान त गरे तर के कती कहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भनी यथार्थमा भने उल्लेख गरेन । किन गरेन त भने अख्तियार होस, जुनसुकै ठूलाठूला योजनाहरुमा सरकार आफैद्धारा सक्षम कर्मचारीलाई नियुक्ति नगरी आर्थिकको प्रलोभनमा परी सरकार प्रमुख आफैले अयुत्त होस, अध्यक्ष होस, ठूला ठूला पदमा बिना आर्थिकको लेनदेन नगरी हाकिमहरुले नियुक्ति पाउँने छैन ।

संवैधानिक प्रमुखहरुबाट नै आर्थिकको चलखेल नभईकन नियुक्ति नै गर्दैन । जब कुनै माध्यमबाट खातामा रकम पुगेको थाहा पाएपछी ल ल तपाई भाग्यमानी रहेछ तपाइले नियुक्ति पायो भनी टिका लगाइदिन्छ अनि भ्रष्टाचार किन हुँदैन त ? त्यो त माथिल्लो तहबाट नै बानी बसालेकोले नाननी देखि लागेको बानी कसरी छुटछ र । यो नै हो रक्षक नै वक्षक । जुन स्थान बाटनै भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ अनि कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, हुनै सक्दैन । जब माथिल्लो तहमा फोहोर रहेसम्म तलमात्र सफा गरेर केही पनि हुन सक्दैन भन्ने नागरिकको मान्यता हो । अर्थात रक्षक नै बक्षक ।

४-४ महिना अघिदेखि गुपचुप

अतः ४ महिना अघिदेखि नै प्रधानमन्त्री ओली तथा उच्च पदस्थहरु सामु आर्थिक लेनदेनको भिडियो हेरी सकेको रहेछ भन्ने बल्ल मिडियाद्धारा समाचार व्यापक भएपछी सम्पूर्ण जनतालाई थाहा हुन आयो की यस्तो देशमा ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड भएको भ्रष्टाचारको विषयलाई प्रधानमन्त्री तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले जनतालाई अध्यारोमा राख्न मिल्छ ?

एउटा भ्रष्टाचार कर्मचारीदेखि तर्सेको हो की सरकार आफै, संलग्न हो, भन्ने जनआंकलन हरु व्यापक भएको छ । किन सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय थाहा पाउँदा पाउँदै पनि गुपचुप गरेको कारण के हो ? प्रधान मन्त्री जी सँग यसको जवाफको अपेक्ष गर्दछ । त्यत्रो राष्ट्र प्रमुख भएर अख्तियारकै आयुक्तबाट त्यत्रो ठूलो भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिलाई कारवाही नगरी सम्मानका साथ ४÷४ महिना राख्नु भनेको राष्ट्रलार्य ठूलो धोका भएको देशव्यापी व्यापक भएको छ । के प्रधानमन्त्री जी एउटा कर्मचारी भ्रष्ट राजनारायण पाठक ठूलो की आफ्नो प्रधानमन्त्री पद ठूलो ? अर्थात जनता ठूलो ? यो त साह्रै अन्याय भयो जनता माथि होइनर ?

भ्रटचारीलाई कारवाही गराउँनको लागी भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको होइन र सरकार ? किन आफै रक्षकको सट्टा बक्षक बनेको हो भन्ने जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । अब सरकारले कसरी दिनेछ जवाफ जनतालाई । प्रत्येक दलको नेताहरुसँग यो सूचना अर्थात मिडियाको रिपोर्ट पुगी सकेको अवस्थामा सबै पक्ष तै चुप मैचुपको अर्थ हो कुनै आयुक्त नियुक्ति गर्दा आर्थिकको चलखेल भएको खुलासा हुन आएको छ नागरिकलाई ।

यसमा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीमा महान्यायाधिकवक्ता अग्नि खरेल र विभिन्न दलका नेता र अन्य सरकारी कर्मचारीहरु बाट थाहा पाए अनुसार प्रधानमन्त्री ओली, उनको सल्लाहकार विष्णु रिमाल, कानून मन्त्री भानुभक्त ढकाल, दलको उपनेता सुवास नेम्वाङ र संचारमन्त्रीले समेत ४ महिना अघिनै जानकारी पाएको थियो । तर जनतालाई वेकुप बनाए सरकार र दलको नेताहरुले । नेताहरुको भनाई थियो अनुकुल समयमा कारवाही गर्ने भनी पर्खन आग्रह गरीरहेको भनी कुनै उजुरी कर्ता व्यक्तिले यो सूचना प्रचार गरेको छ । अर्थात सरकारको चलाखीको पोल खुलाएको छ ।

के एकजना बिरामीलाई मुटु दुख्यो भने उनलाई तुरुन्त अस्पताल लगेन भने के हुन्छ । बिरामी व्यक्ति परमधााम पुग्छ । जस्तोकी यस्तो जटिल भ्रष्टाचारको समस्याको विषयलाई सरकार गुपचुपमा राखी अझै अनुकुल समयको पर्खाइले गर्दा भ्रष्टाचार व्यक्ति राजनारायाण पाठकले के कती सम्म नोक्सान क्षति गरेको होला । के सरकारले यस्को पनि क्षतिपूर्ति व्यहोरिदिन्छ । अर्थात भ्रष्ट पाठकले ४ महिना अघिदेखि तलब भत्ता खाएको क्षतिपूर्ति कस्ले व्यहोर्ने सरकार या भैष्ट पाठक ?

पाठकको राजिनामा

भ्रष्ट राजनारायण पाठक ले महाअभियोग बाट बच्नको लागी राजिनामा गरेको पक्कै पनि होइन होला । यस्को पछाडी केही रहस्य छन भन्ने नेताहरुकै आंकलन पनि सुन्नमा आएको छ । अर्थात कुनै दवाव र रवावको कारण उनको राजिनामा आएको हुन भन्ने शंका लागेको जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । भ्रष्ट राजनारायण पाठकले संवैधानीक अंगमा बसेर ठूलो पदको दुरुपयोग भएको आजभन्दा ४ महिना अघिनै प्रधानमन्त्री तथा उच्च पदस्थका व्यक्तिहरुले थाहा भएता पनि उनलाई पदमै बहाली गरी झन ठूलो भ्रष्टाचारको विषय नै गुपचुप बाट नै सेटल गरेर भित्र भित्रैबाट भ्रष्टको खेल समाप्त गर्न रचेको खेल आखिरी छताछुल्ल भए ।

अन्तिम समयमा आइपुगे पछी अर्थात मिडियाद्धारा व्यापक भएपछी प्रधानमन्त्री ओलीले महाअभियोगको चर्चा पनि गर्न थालेको नागरिकलाई महसुस भएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट नै यस्तो प्रमाण फेला परेपछी कारवाही गर्नुको सट्टा ४÷४ महिनासम्म चुपचाप किन हो भन्ने जन गुनासो आउन थालेको छ । अनि यो कस्को दोष हो भन्नेमा जनता नेता र सरकारी कर्मचारी हरुनै अलमलमा परेको छ । यो अख्तियार काण्डले । त्यसकारण पाठकको राजिनामा उनले महाअभियोगको डरले होइन कुनै दवावको कारण नै हुन भन्ने जनविचारहरु पनि प्रसस्तै नआएको होइन ।

मूल जट नै भ्रष्ट पाठकको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै आर्थिक (घुस) लिएको खुलासा भएको कारण उनले गत शुक्रबार राष्ट्रपतिकोमा राजिनामा दिएको थियो । तर त्यो भन्दा अघि उनले राजिनामाको नाम निसाना नै सोचेको थिएन भ्रष्ट पाठकले । अब यस घुस काण्डमा को को पर्ने हो समयले देखाउने छ भन्ने जनविचार पनि आएको छ ।

अलिकती शंकाको विषय हुन । ४ महिना अघिनै प्रधानमन्त्री र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले थाहा हुदा हुदै पनि किन गुपचुप गरेको भन्नेमा सबै अलमल भएको छ । यसको जवाफप्रधान मन्त्रीले नै दिनुपर्छ की पर्दैन ? किन थाहा पाएपनि उचित समय आएपछी कारवाही गर्ने भनी राष्ट्र लाई क्षति पु¥याएको हो । अर्थात ४ महिना अघि नै कारवाही गरेको भए उनले अहिले सम्म अरु विषयहरुमा अर्को दुरुपयोग गर्न पाउँदैनथ्यो । उनलाई मौका पायो नि फेरी पनि पदको दुरुपयोग गर्न । किनभने पाठकलाई ४ महिना अघिदेखिको तलब भत्ता खानुलाई पनि लाज सर्म सबै पन्छाई सकेको कारण उनलाई केही डर थिएन उनमा ।

उनी पावरबाट त्यो स्थानमा पुगेको होला । उनले त्यही पावरकोनै शक्ति दुरुपयोग गर्दै ४ महिना सम्म राइजाई गर्न भ्याएको थियो पाठकले । अब उनलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने । अर्थात महाअभियोगले यो निर्णय पनि गर्न नसके कारवाहीको लागी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई नै जिम्मा लगाए कसो होला सरकार । भ्रष्ट पाठकले भ्रष्टाचार गरेको हो वा होइन भन्ने विषय अख्तियारले नै ठहर गर्ने हो । यदि हो र ठहर भएको खण्डमा अख्तियार बाट नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ पाठकलाई । अन्तिम निर्णय नै अख्तियारलाई जिम्मा लाउनु नै ठिक हुनेछ भन्ने कानूनी विदहरुको सूझाव आएको छ । अब सरकार सचेत रहनु पर्छ ।