“ श्रम बजारमा घट्दो लैङ्गिक अन्तर: सुधारको संकेत, तर असमानता अझै जटिल”

राजेश बञ्जारा

नेपालको श्रम बजारमा महिलाको सहभागिताबारे बहस पुरानो भए पनि यसको स्वरूप पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बदलिँदै गएको छ। महिलाहरू आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय देखिए पनि उनीहरूको श्रम अझै पनि ठूलो मात्रामा अवैतनिक पारिवारिक काम, कृषि तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित रहने प्रवृत्ति विद्यमान छ। यही यथार्थलाई केन्द्रमा राख्दै अनिल श्रेष्ठद्वारा लेखिएको अनुसन्धान “The Ripples of Reform: Nepal’s Evolving Gender-Based Employment Landscape” ले तलबदार रोजगारीमा रहेको लैङ्गिक अन्तरको बदलिँदो अवस्थालाई गहिराइमा विश्लेषण गरेको छ।

उक्त अध्ययनले २००८ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा महिला र पुरुषबीचको औपचारिक रोजगारी अन्तर कसरी परिवर्तन भयो भन्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा श्रम बजारमा लैङ्गिक असमानता विकासोन्मुख देशहरूमा अझ जटिल देखिन्छ भने दक्षिण एशियामा यसको प्रवृत्ति झन् विविध छ। नेपालमा महिलाको श्रम सहभागिता दर उच्च भए पनि यसको ठूलो हिस्सा तलबदार रोजगारीभन्दा बाहिर रहनु एउटा महत्वपूर्ण विरोधाभासको रूपमा देखिन्छ।

यस अनुसन्धानको प्रमुख विशेषता यसको बहुआयामिक र तुलनात्मक दृष्टिकोण हो। यसले केवल राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई प्रदेशगत तथा शहरी–ग्रामीण तहमा समेत लैङ्गिक अन्तरको विश्लेषण गरेको छ। नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २००८ (NLFS-II) र नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२३ (NLSS-IV) जस्ता विश्वसनीय र व्यापक तथ्याङ्क स्रोतको प्रयोगले अध्ययनलाई थप मजबुत बनाएको छ। साथै, Propensity Score Matching (PSM) जस्तो उन्नत सांख्यिकीय विधिको प्रयोगले शिक्षा, उमेर, पारिवारिक अवस्था र भौगोलिक अवस्थाजस्ता कारकहरूको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्दै वास्तविक लैङ्गिक अन्तर पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ।

अध्ययनका निष्कर्षहरू हेर्दा नेपालको श्रम बजारमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिन्छ। २००८ मा पुरुषहरू महिलाभन्दा करिब १७.५ प्रतिशत बढी सम्भावनासहित तलबदार रोजगारीमा थिए भने २०२३ सम्म आइपुग्दा यो अन्तर घटेर १०.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले १५ वर्षको अवधिमा करिब सात प्रतिशत अंकले लैङ्गिक रोजगार अन्तर घटेको संकेत गर्छ, जुन सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ।

तर, यो सुधार सबै क्षेत्रमा समान रूपमा देखिँदैन। प्रदेशगत विश्लेषणले बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा उल्लेखनीय प्रगति देखाएको छ, जहाँ सेवा क्षेत्र, उद्योग, पर्यटन तथा शहरीकरणको प्रभावले औपचारिक रोजगारीका अवसर विस्तार भएका छन्। साथै, यी क्षेत्रमा महिला शिक्षा र सीप विकासको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो भएकाले महिलाहरूको श्रम बजारमा पहुँच सहज बनेको देखिन्छ।

यसको विपरीत मधेश प्रदेशमा सुधार निकै सीमित रहेको छ। यहाँको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा आधारित भएकाले औपचारिक तलबदार रोजगारीका अवसर न्यून छन्। साथै, सामाजिक मान्यता, लैङ्गिक भूमिका र महिला शिक्षामा रहेका चुनौतीहरूले महिलाको श्रम बजारमा प्रवेशलाई अझ कठिन बनाएको छ।

शहरी–ग्रामीण अन्तर पनि यस अध्ययनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। शहरी क्षेत्रमा लैङ्गिक रोजगार अन्तर तीव्र रूपमा घटेको देखिन्छ, किनकि त्यहाँ सेवा, उद्योग र प्रशासनिक क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर बढी उपलब्ध छन्। शिक्षा, तालिम र सूचना पहुँच पनि शहरी क्षेत्रमा राम्रो हुने भएकाले महिलाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढेको छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि कृषि र पारिवारिक श्रम प्रमुख भएकाले महिलाहरू अवैतनिक काममै सीमित रहने अवस्था कायमै छ।

यस परिवर्तनका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेका छन्। संवैधानिक तथा राजनीतिक सुधारले महिलाको प्रतिनिधित्व र सार्वजनिक सेवामा पहुँच विस्तार गरेको छ। सरकारी सेवामा महिलाको सहभागिता २००८ मा करिब ९ प्रतिशतबाट बढेर २०२४ सम्म करिब २७ प्रतिशत पुग्नु यसको स्पष्ट संकेत हो। साथै, महिला शिक्षामा आएको सुधार र पुरुषहरूको वैदेशिक रोजगारीले पनि महिलालाई घरेलु तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न प्रेरित गरेको छ।

यद्यपि, अध्ययनका केही सीमाहरू पनि उल्लेखनीय छन्। यसले संवैधानिक सुधार र रोजगार अन्तरबीच प्रत्यक्ष कारण–परिणाम सम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्न सकेको छैन। साथै, सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोधहरूको गहिरो विश्लेषणका लागि गुणात्मक अध्ययन आवश्यक देखिन्छ, जुन यस अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर रहेको छ।

समग्रमा, यो अनुसन्धानले नेपालको श्रम बजारमा लैङ्गिक समानताको दिशामा सकारात्मक संकेतहरू प्रस्तुत गरे पनि अझै धेरै सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ। प्रगति भएको छ, तर त्यो सबै प्रदेश, वर्ग र समुदायमा समान रूपमा पुगेको छैन।

अन्ततः, वास्तविक लैङ्गिक समानता हासिल गर्न केवल राष्ट्रिय नीतिहरू पर्याप्त हुँदैनन्। प्रदेश–विशेष रणनीति, ग्रामीण महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरको समान वितरण अपरिहार्य छन्। समावेशी र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नेपालको लक्ष्यका लागि यस्ता अनुसन्धानहरूले नीति निर्माणलाई थप तथ्यपरक, लक्षित र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्ने निश्चित छ।