रासायनिक मलको लागि १५ अरब अनुदान‚ बाग्मती प्रदेशले १२ मात्रै मल पाउने‚ सहजीकरनको लागि पाँचखालमा अन्तरक्रिया 

आइ.आर.के.मैनाली 
काभ्रेपलाञ्चोक । मुलुकमा रासायनिक मलको चरण अभाव भएको समयमा अनुदानको लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको १५ अरबको मल आयात हुने क्रम जारी रहेको छ ।

अनुदान रकमबाट आयात हुने मल राजनीतिक शक्तिको आडमा वितरन प्रणाली कायम गर्दा कृषि योग्य भूमिहरू बाँझोमा परिणत हुने सम्भावना रहेको छ ।

कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख सुर्यमायाँ दनुवारले पाँचखालको उर्वरा भूमिलाई बाँझो नराख्नको लागि रासायनिक मल थप आपुर्तीको लागि व्यवस्था गर्ने बताउँदै वितरण प्रणालीलाई अति आवश्यक स्थानको पहिचान गरी सहजिकरण गर्ने बताउनु भयो । त्यसैगरी नगरको कृषि शाखा प्रमुख इश्वर अधिकारीले मलमा कोटा वृद्धिको लागि केन्द्रिय सरकार‚ प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको बताउनु भयो । उहाँले थप्नुभयो अनुदानको मल वितरण गर्दा सहकारीले सहकारीमा आबद्ध शेयर सदस्यलाई मात्रै प्राथमिकता दिने नभई आफ्नै कार्यक्षेत्रमा बसोवास गर्ने कृषकहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

राजनैतिक शक्तिको आडमा अनुदानको मल वितरण गर्दा रासायनिक मलमा अभाव देखिएको हो । राज्यले अनुदानको लागि उपलब्ध गराएको १५ अरवले १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन मल खरिद भई आयात हुने क्रम जारी रहेको छ ।

जसमध्ये कृषि सामाग्री कम्पनीले १ लाख १० हजार मेट्रिक टन र साल्ट टे्रनिङ्गले ५० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने जिम्मा पाएका छन् । जस मध्य कृषि सामाग्री कम्पनीले ३० हजार मेट्रिक टन युरिया बितरण गरिसकेको २० हजार मेट्रिक टन  डिएपी आयात भएको तर वितरण कार्य सुरु नभएको र  ६० हजार मेट्रिक टन आयातको लागि पाइप लाइनमा रहेको कृषि सामाग्री कम्पनीको कार्यालय काभ्रेका प्रमुख बासुदेव शर्माले जानकारी गराउनु भयो ।

आयातीत मल मध्य वाग्मती प्रदेशको लागि जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै कोटा निर्धारण गरिएको छ । जुन प्रदेशमा ६० लाख ८४ हजार ४२ जनसंख्या रहेको छ । सबै भन्दा बडी मलको कोटा ३२ प्रतिशत मधेश प्रदेशलाई छुट्याइएको छ जहाँ ६१ लाख २६ हजार २८८ जनसंख्या रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश १ मा ४९ लाख ७२ हजार २१ जनसंख्या रहेपनि कुल आयातित मलको २१ प्रतिशत कोटा निर्धारण भएको छ । त्यस्तैगरी ५१ लाख २४ हजार २१५ जनसंख्या रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा २० प्रतिशत कोटा निर्धारण भएको छ ।

वाग्मती प्रदेशका कृषि मन्त्री काभ्रेली बसुन्धरा हुमागाईले मलको कोटा निर्धारण पहल कदमी लिन नसक्दा कोटा निर्धारणमा पक्षपाती भएको विश्लेषकहरूको तर्क रहेको छ । कतिपय प्रदेशमा निर्धारण भएको कोटाको मल सो स्थानमा खपत हुने अवस्था देखिन्न अन्तत कालाबजारियाले मलको अति आवश्यक हुने काभ्रे लगायतको जिल्लामा विगत बर्ष झै ब्ल्याकमा आउने संकेत वितरण प्रणालीबाट प्रस्टिएको छ । मल अभावको मौका छोप्दै ब्ल्याकमा मल खुलेआम वितरण हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्दा काला बजारीकरणका लागि सहज दुदै आएको छ ।