२०८१ फागुन २८, बुधबार | Wed, 12, Mar, 2025

केयुमा शक्तिको चलखेलले निम्त्यायो जटिल समस्या, उपकुलपति छनौट प्रक्रियामा सुरेश राज शर्मालाई दोषी बनाइदै


५३५७ पाठक संख्या
  • नवसंकेत अनलाईन
  • २०८१ फागुन २, शुक्रबार मा प्रकाशित ३ हफ्ता अघि
  • काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मात्रै नभएर मुलुककै गहनाको रुपमा परिचित काठमाडौं विश्वविद्यालय पछिल्लो समयमा आएर उपकुलपति छनोटको बिषयलाई लिएर विवादीत बनेको छ ।

    नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय स्तर सम्मा शिक्षाको क्षेत्रमा अब्बल सावित गर्न सफल भएको केयुलाई पद लुछाचुडिकै कारण तहसनहस वनाउने खेलको सुरुवात भएको छ । विश्वविद्यायको हितको पक्षमा भन्दा दलगत तथा व्यक्तिगत हितको लागि तारतम्य खडा गर्दै अगाडि बढ्दा जटिल समस्या निम्तिएको हो ।

    सक्षम व्यक्तिलाई पाखा पन्छाएर आसेपासेलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नको लागि कार्यबिधि समेत सच्याउन पछि परेनन् सम्बन्धित निकाय । के.युमा उपकुलपति छनोट विषयलाई लिएर स्वदेस तथा विदेसले समेत निकै चासोका साथ नियालि रहेका छन् । जव उपकुल छनोट प्रकृया निस्पक्ष साथै क्षमतावान व्यत्तिले जिम्मेवारी पाएन भने विश्वविद्यालयको भविस्य डामाडोलको स्थितिमा पुग्छ । तव आम शिक्षासेवि तथा विकासका पे्रमीहरुले काला कर्तुत साथै दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबुल्किा मार्न खोज्नेलाई कुनै हालता छाड्ने छैनन् ।

    काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदको छनौट प्रक्रिया सुरु भएसँगै यसको वरिपरि विवादको बादलघेरिएकोछ । प्रारम्भिक दिनहरूमा उपकुलपति नियुक्ति हुँदा त्यस्तो ठूलो विवाद उठ्न थाल्दैन थियो तर पछिल्लो प्रक्रिया हरूमा भने यो प्रक्रिया राजनीति र अन्य बाह्य प्रभावहरूको कारण एकदमै उग्र र विवादास्पद बनेको छ। आजकाल, उपकुलपति बन्ने होडबाजीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रूपमा आन्दोलित बनाउन थालेकोछ।यस पटकको उपकुलपतिछनौटमाविभिन्न शक्तिहरूको हस्तक्षेपले यसलाई केवल विवादास्पद मात्र बनाएको छैन, बरु यो अब एक घमासान संघर्षको रूपमा विकसित भएको छ। यसअघि पनि यस्ता विवादहरु उठेका थिए, तर यसपलि भने उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया यसअघि कहिल्यै नदेखिएको जस्तो गहिरो र तिव्र विवादमा फसेको देखिन्छ।यस प्रकार, उपकुलपति छनौट प्रक्रियामा आएका विवादले विश्वविद्यालयको शान्तिपूर्ण वातावरणमा ठूलो असर पुर्याएको छ।झन् मिडियाको पक्षपाती छलफलहरूले काठमाडौं विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रणालीको पतनको चित्र कोर्नखोजे जस्तो देखिन्छ ।

    जन मानसको धारणा र विश्वासलाई गहिरो नकरात्मकतामा डुबाइरहेको छ।
    प्राध्यापक सुरेश राज शर्मा, जो काठमाडौँ विश्वविद्यालयका संस्थापक, पहिलो उपकुलपति र हाल बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अहिले उहाँलाईकाठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपतिछनौट समितिको संयोजकको रूपमा नियुक्त गरिएको छ । यसअघिको छनौट समितिको अध्यक्षता शैक्षिक मन्त्रीले गर्नुहुन्थ्यो, तर यसपाली काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौट प्रक्रिया अझ बढी परदर्शी र मेरिटोक्रेसीमा आधारित भएर यसलाई राम्रोसँग अघि बढाउनु पर्ने हो भन्ने हिसाबले सुरेश राज शर्मालाई यसको जिम्मेवारी दिईएको हो ।तर यति हुँदाहुँदै पनि यो प्रक्रिया अझै विवादित बनेको छ। सुरेश राज शर्मा, जसले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना र संचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै विश्वविद्यालयलाई नेपालकै उच्च शैक्षिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न योगदान पु¥याउनुभएको थियो, आज उपकुलपति छनौट प्रक्रियामा चुनौतिहरूसँग जुध्नु परेको छ। उहाँले शैक्षिक उत्कृष्टतामा गरेको योगदान र नेपालका उच्च शिक्षामा गरेको भूमिका आज पनि चर्चित छ, तर अहिले यो उपकुलपति छनौट प्रक्रिया उहाँको लागि एक ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ। यद्यपि धेरै आलोचना र विवादका बाबजुद पनि उहाँको नेतृत्व र कार्यले आफ्नो कामलाई अघि बढाइराख्नु भएको छ।

    काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौट प्रक्रिया सुरु हुँदा नै यो स्पष्ट थियो कि उपकुलपति बन्ने व्यक्तिले उच्च शैक्षिक उत्कृष्टता र विभिन्न मान्यताप्राप्त मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। यसमा, एक योग्य उपकुलपति बन्नका लागि प्राध्यापक हुनु, पीएचडी हुनु, जर्नल र पुस्तकहरू प्रकाशित हुनु, अन्य विश्वविद्यालयहरूको सहकार्यको अनुभव जस्ता धेरै मापदण्डहरू निर्धारण गरिएको थियो। यी सबै मापदण्डहरू पूरा गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति मात्रै काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौट हुने भन्ने कुरा छनौट समितिले राखेको थियो। तर, यो प्रक्रिया सुरु गर्दा नै विवादले प्रवेश गर्यो।काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुनका लागि न्यूनतम योग्यता भनेको पीएचडी हुनु पर्ने भन्ने लागायतका मापदण्डहरू तयार गरीएको थियो । तर, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मेडिकल साइन्स स्कूलका प्राध्यापकहरू, जसमा केहीले पीएचडी गरेका छन् भने केहीले नगरेका पनि छन्, स्नातकोत्तर डिग्रीको आधारमा पनि उपकुलपतिका लागि आवेदन दिन सक्न पाउनु पर्ने कुरा उठ्यो। यसले विवाद सिर्जना गर्यो र अन्ततः यो विवाद अदालतसम्म पुग्यो ।

    अदालतले यस विषयमा स्टे अर्डर नदिई प्रक्रियालाई विधि सम्मत नै ठहरायो। त्यसमुद्दालाई प्रमुख रूपमा प्रधानमन्त्री सामक्ष्यपुर्याएर सेनेट बैठकमा छलफलको विषय बनाइयो, र कुलपतिको लिखित निर्देशन अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री भएका व्यक्तिलाई पनि उपकुलपति छनौटमा समावेश गर्ने निर्णय गरियो । यसरी, कार्यविधि संशोधन गरेर पीएचडी नभएका मेडिकल डाक्टरहरूलाई पनि स्नातकोत्तर डिग्रीको आधारमा उपकुलपति छनौटमा उम्मेदवारी दिन सक्ने बाटो खोलिएको थियो ।

    यसै बीच, छनौट समितिका संयोजक सुरेश राज शर्मामाथि गम्भीर आरोपहरू लागेका छन्। उहाँको कार्यक्षमता र उद्देश्यमाथि कठोर प्रश्नहरू उठाइएको छ, र यस आधारमा उपकुलपति मध्येका ७ उम्मेदवारहरूले प्रधानमन्त्रीलाई एक पत्रनै पठाएर प्राध्यापक सुरेश राज शर्मालाई कारवाहीको माग गरेका छन्।

     

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
    १%

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    बिशेष समाचार