मूल्य घट्नुअघि सूचना चुहावटको खेल, आयल निगमको कार्यशैली शंकाको घेरामा

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमभित्रबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसम्बन्धी गोप्य सूचना सार्वजनिक घोषणाअघि नै बाहिरिने गरेको आशंकाले निगमको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

मूल्य घट्ने निर्णय हुनुअघि नै डिलरहरूले इन्धन उठाउन छाड्ने र बजारमा अभाव देखिनु संयोग मात्र हो कि योजनाबद्ध सूचना चुहावटको परिणाम भन्ने विषयमा सरोकारवालाले छानबिनको माग गरेका छन्।

व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार र खरिद मूल्यका आधारमा मूल्य घट्ने संकेत देखिनेबित्तिकै केही डिलरहरूले निगमबाट इन्धन उठाउन रोक्छन्। बजारमा माग भइरहे पनि डिपोबाट उठान कम हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने गरेको आरोप छ। उपभोक्ताले भने यही अवस्थाको प्रत्यक्ष मार खेप्नुपर्ने हुन्छ।

यता मूल्य बढ्ने सम्भावना देखिँदा भने निगमले डिलरहरूलाई बढी परिमाणमा इन्धन उठाउन प्रोत्साहित गर्ने गरेको आरोप पनि व्यवसायीहरूले लगाएका छन्। यसरी मूल्य बढ्दा एक प्रकारको व्यवहार र मूल्य घट्दा अर्कै व्यवहार देखिनुले निगमको निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यदि मूल्य समायोजनको गोप्य सूचना आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि नै सीमित व्यक्तिसम्म पुगिरहेको हो भने त्यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थाभित्रको गम्भीर सुशासनको समस्या हो। यस्तो सूचनाको आधारमा केही व्यवसायीले आर्थिक लाभ लिन सक्ने र बजारलाई प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

प्रश्न उठ्ने अर्को पक्ष भनेको मूल्य समायोजन हुने प्रत्येक समय बजारमा देखिने एउटै प्रवृत्ति हो। मूल्य घट्नुअघि डिलरहरूले इन्धन नउठाउने, पम्पहरूमा मौज्दात घट्दै जाने र उपभोक्ताले अभावको सामना गर्ने अवस्था पटक–पटक दोहोरिएको देखिन्छ। यसले सूचना चुहावटको आशंकालाई थप बल पुर्‍याएको सरोकारवालाको भनाइ छ।

सुशासनका जानकारहरूका अनुसार नेपाल आयल निगमले मूल्य निर्धारण र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा गोप्य, डिजिटल र जवाफदेही बनाउन नसकेसम्म यस्ता विवाद दोहोरिरहनेछन्। उनीहरूले मूल्य समायोजनसम्बन्धी सूचनामा कसको पहुँच हुन्छ, निर्णयअघि कसरी बाहिरिन्छ र त्यसबाट कसले लाभ लिन्छ भन्ने विषयमा स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल आयल निगमले भने सूचना चुहावट र कृत्रिम अभावसम्बन्धी आरोपबारे स्पष्ट सार्वजनिक धारणा दिएको छैन। यद्यपि सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास कायम राख्न निगमले पारदर्शी छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिएको छ। आरोप सत्य भए दोषीमाथि कडा कारबाही र असत्य भए त्यसको स्पष्ट खण्डन दुवै उत्तिकै आवश्यक छन्।