कानुन र विभागीय निर्देशन हुँदाहुँदै अन्तरलिंगी मायाको नाम संशोधन अस्वीकृत

पर्वत, साउन २० । पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७, धाइरिङमा अन्तरलिंगी व्यक्ति माया दर्जीले जन्मदर्तामा रहेको नाम आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसार सच्याइदिन दिएको निवेदन वडा कार्यालयले अस्वीकार गरेपछि उक्त निर्णयको कानुनी आधार र प्रशासनिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

मायाले साउन १३ गते जन्मदर्तामा उल्लेख भएको ‘धनबहादुर दर्जी’ नाम आफ्नो आचरण, हाउभाउ तथा सामाजिक पहिचानसँग नमिल्ने भन्दै ‘माया दर्जी’ कायम गरी संशोधित जन्मदर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइदिन वडा कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन्। तर, वडा कार्यालयले अदालतको आदेशबिना नाम सच्याउन नमिल्ने भन्दै उनको माग अस्वीकार गरेको हो।

वडा सचिव पूजा कुमारी अर्यालले करिब एक सातापछि दिएको लिखित जवाफमा अदालतबाट आदेश प्राप्त भएमा मात्र नाम संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गरेकी छन्। यस निर्णयपछि सरोकारवालाले वडा कार्यालयले प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको नजिर तथा सम्बन्धित विभागको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावलीको दफा २३ ले व्यक्तिगत घटना दर्ताका प्रमाणपत्रमा नाम, थर, उमेर वा अन्य विवरणमा त्रुटि वा फरक परे सच्याउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले आवश्यक प्रमाणित कागजातसहित स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिको हकमा नागरिकतालाई आधार मान्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमै उल्लेख गरिएको छ।

यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार मायाले सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघ १० गते अन्य पहिचानका आधारमा नागरिकता सम्बन्धी दिएको फैसलाको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी निवेदन दिएकी थिइन्।

विभागले प्रक्रिया अघि बढाउन भने पनि कार्यान्वयन भएन

मायाको निवेदन वडा कार्यालयबाट जलजला गाउँपालिकामा पठाइएपछि गाउँपालिकाले साउन १४ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग राय मागेको थियो। विभागले साउन १८ गते गाउँपालिका र वडा कार्यालयलाई नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको जनाएको छ।

तर, विभागको निर्देशनपछि पनि वडा कार्यालयले आवश्यक सरजमिन प्रक्रिया अघि बढाएन। प्रहरी प्रतिवेदनसमेत मागिएन। बरु अदालतबाट आदेश ल्याउनुपर्ने निर्णय सुनाइएको भन्दै सरोकारवालाले यसलाई अनावश्यक झन्झट, प्रशासनिक अन्याय र विभेदपूर्ण व्यवहारको उदाहरणका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

नागरिकतामा नाम सच्याउन जन्मदर्ता नै बाधक

मायाले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा नागरिकतामा रहेको नाम सच्याउन निवेदन दिएकी थिइन्। पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जन्मदर्ता सच्याएर आएपछि मात्रै नागरिकतामा नाम संशोधन गर्न सकिने र वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए।

पञ्जीकरण विभागका एक अधिकारीका अनुसार कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णयबाटै नाम सच्याउने गरेका छन् भने कतिपयले वडा कार्यालयको सिफारिस माग्ने गरेका छन्। यस्तो विषय विभागसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था सामान्यतः नहुने उनको भनाइ छ।

“लिङ्ग परिवर्तन होइन, नाम मात्र सच्याउने माग”

नेपालमा पहिलोपटक तेस्रोलिंगी पहिचानसहित नागरिकता प्राप्त गरेका समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष डिलु बुदुजा (बद्री पुन) ले विभागबाट स्पष्ट निर्देशन आएपछि पनि वडा कार्यालयले प्रक्रिया अघि नबढाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।

मायाले लिङ्ग परिवर्तनको माग नगरेको, केवल जन्मदर्ता र त्यससँग सम्बन्धित कागजातमा रहेको नाम आफ्नो पहिचानअनुसार सच्याउन मात्रै अनुरोध गरेको बताइएको छ। सम्भावित स्वास्थ्य जोखिम तथा जटिल शल्यक्रियाका कारण उनले लिङ्ग परिवर्तनको प्रक्रिया अघि नबढाएको जानकारी दिएकी छन्।

उनले चिकित्सकीय प्रमाणका आधारमा ‘अन्य’ पहिचान उल्लेख भएको नागरिकता प्राप्त गरिसकेकी भए पनि जन्मदर्तामा रहेको पुरुष नामकै आधारमा नागरिकता जारी भएकाले त्यसलाई सच्याउन जिल्ला प्रशासनदेखि वडा कार्यालयसम्म पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएकी थिइन्।

सचिवको प्रतिक्रिया आउन सकेन

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन गरिएको प्रयासमा वडा सचिव पूजा कुमारी अर्यालसँग सम्पर्क हुन सकेन। मंगलबार फोन सम्पर्क हुँदा बैठकमा रहेको बताएकी उनले बुधबार भने फोन उठाइनन्।

यसअघि भने उनले मायालाई विद्यालय जीवनदेखि नै चिनेको, उनी अन्तरलिंगी व्यक्ति भएको जानकारी रहेको र विभागबाट पत्र आएपछि आवश्यक सिफारिस गरिने बताएकी थिइन्। तर विभागको पत्र प्राप्त भएपछि अदालतको आदेश आवश्यक पर्ने निर्णयसहितको पत्र मायालाई थमाइएको थियो।

निष्पक्ष छानबिनको माग

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूले वडा सचिवको निर्णयमाथि निष्पक्ष छानबिन, कानुनी समीक्षा तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।

उनीहरूको भनाइमा यो लिङ्ग परिवर्तनको विषय नभई कानुनले व्यवस्था गरेको प्रशासनिक प्रक्रिया अन्तर्गत नाम संशोधनको विषय मात्र थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली र सम्बन्धित विभागको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै प्रक्रिया अघि नबढाइनुले अन्तरलिंगी व्यक्तिमाथि अनावश्यक दुःख, हैरानी तथा विभेदपूर्ण व्यवहार भएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।