सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा: चक्रे मिलन र गणेश लामासहित चार जना निर्दोष ठहर

काठमाडौं । एक दशकभन्दा लामो कानुनी प्रक्रियापछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ‘गुण्डा नाइके’ को सूचीमा राखिएका पाँच जनामध्ये चार जनाले अदालतबाट अन्ततः सफाइ पाएका छन्। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन) र गणेश लामालाई समेत सफाइ दिएसँगै चर्चित यो मुद्दा अधिकांश हदसम्म टुंगोमा पुगेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७० जेठ ५ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनका आधारमा दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ), गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी र मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन) विरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको थियो। विभागले उनीहरूले धम्की, असुली तथा अन्य अवैधानिक गतिविधिबाट ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको थियो।

विशेष अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै अधिकांशलाई सफाइ दिएपछि विभागले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। तर, लामो न्यायिक प्रक्रियापछि सर्वोच्च अदालतबाट पनि चार जनाले सफाइ पाएका छन् भने एक जनाको मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको छ।

चक्रे मिलनलाई सर्वोच्चको सफाइ

सर्वोच्च अदालतले मिलन गुरुङ उर्फ ‘चक्रे मिलन’ लाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ। २०८१ साउन २१ गते न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला यथावत् राख्दै उनलाई निर्दोष ठहर गरेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गुरुङसँग करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। तर अदालतले विभागले प्रस्तुत गरेका आधार र प्रमाणले अवैध स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

गणेश लामाले पनि पाए पूर्ण सफाइ

नेपाली कांग्रेसका नेता गणेश लामाले पनि सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले २०७५ सालमा उनलाई एक वर्ष कैद र एक करोड ४० लाख रुपैयाँ जरिबानाको फैसला सुनाएको थियो।

तर २०८१ असार ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै लामालाई निर्दोष ठहर गर्‍यो। विभागले उनीविरुद्ध २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको थियो।

पर्शुराम बस्नेतले २०७८ मै पाएका थिए सफाइ

एमाले निकट युवा सङ्घका नेता पर्शुराम बस्नेतले भने २०७८ भदौ २४ गते नै सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाइसकेका थिए। न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले विशेष अदालतको फैसला सदर गर्दै उनलाई निर्दोष ठहर गरेको थियो।

विभागले बस्नेतसँग करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरेको थियो। आरोपपत्रमा मोरङमा ४२ रोपनी जग्गा, तीन वटा सवारीसाधन तथा एडजोन एड्भर्टाइजिङ, पीआर हार्डवेयर, बङ्गलामुखी बिल्डर्स, गजलक्ष्मी ट्रेड, मेरो ट्राभल्स, वेलकम पार्टी प्यालेस र टेकेन्द्र निर्माण सेवासहित विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरेको उल्लेख गरिएको थियो।

सरकारी पक्षले ती सम्पत्ति गुण्डागर्दीबाट आर्जन गरिएको दाबी गरे पनि विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू हुनुअघि नै ती सम्पत्ति आर्जन भएको देखिएको भन्दै २०७४ चैत २५ गते उनलाई सफाइ दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही निष्कर्षलाई सदर गरेको हो।

दीपक मनाङेको मुद्दा प्राविधिक कारणले समाप्त

गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) को हकमा भने सरकारी पक्षको प्रक्रियागत कमजोरीका कारण मुद्दा अन्तिम रूपमा अघि बढ्न सकेन।

विशेष अदालतले २०७४ सालमै उनलाई सफाइ दिएको थियो। त्यसपछि सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा समयमै पुनरावेदन दर्ता नगरेका कारण कानुनी म्याद गुज्रियो र विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम बनेको हो।

अभिषेक गिरीको मुद्दा अझै टुंगो लाग्न बाँकी

पाँच जनामध्ये अभिषेक गिरीको मुद्दा भने अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विशेष अदालतबाट उनले सफाइ पाए पनि सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेकाले अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको छ।

सफाइको आधार के रह्यो ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पाँचै जनाले धम्की, असुली तथा अन्य अवैधानिक गतिविधिबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। तर विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले अधिकांश मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू हुनुअघि नै सम्पत्ति आर्जन भएको देखिएको तथा विभागले दाबी गरेअनुसार सम्पत्तिको अवैध स्रोत विश्वसनीय रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सफाइ दिएका हुन्।

एक दशकभन्दा बढी समयसम्म चर्चामा रहेको यो मुद्दामा हालसम्म चार जना अन्तिम रूपमा सफाइ पाइसकेका छन् भने अभिषेक गिरीको मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन अझै बाँकी छ।