बालेनको राष्ट्रसंघमा आह्वान : ‘हिमालयको चेतावनी सुनौँ, अब काम गरौँ’

९ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘माउन्टेन सुनामी’को संज्ञा दिँदै विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपहिरोबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले नेपालको विकास यात्रामै गम्भीर धक्का पुगेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार विपद्मा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्।

शाहले भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपद् नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि जलवायु संकटको गम्भीर चेतावनी भएको बताए। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, हिमनदी तथा पहाडी भूभागमा जोखिम बढिरहेको र त्यसले बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को सम्भावना तीव्र बनाइरहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै हिमालय क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत गरेका छन्। यसमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी सूचना तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपद्का बेला क्षेत्रीय समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए।

उनले सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको सहयोग स्मरण गर्दै यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे। विपद्पछि तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउने छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसहित संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, मानवीय सहायता संस्था, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका सहयोगीप्रति उनले नेपालका तर्फबाट आभार व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए। जलवायु संकटलाई मानवीय विपद्मात्र नभई विकासकै चुनौतीका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विश्व समुदायलाई जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् पूर्वतयारीमा थप लगानी गर्न आग्रह गरे।