पक्राउ पर्दैमा हत्कडी होइन, जोखिम भए मात्रै लगाउनू : सर्वोच्च

काठमाडौं, ५ असोज । सर्वोच्च अदालतले जोखिमपूर्ण अवस्था बाहेक पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मनमौजी रूपमा हत्कडी नलगाउन प्रहरीका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले पक्राउ परेका व्यक्तिबाट सम्भावित जोखिमको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर अपरिहार्य अवस्थामा मात्रै हत्कडी प्रयोग गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चका अनुसार पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्ने जोखिममा रहेको, हिंसात्मक व्यवहार गर्ने वा आफू तथा अरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्ने अवस्था देखिएमा आवश्यकताअनुसार हत्कडी लगाउन सकिनेछ। तर त्यसका लागि जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र हत्कडी लगाइएको भए त्यसको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘खतरासमेतको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी … हतकडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा मात्र सोको अभिलेख राखी हतकडी लगाउन सक्ने।’

सर्वोच्चले पक्राउ पर्नासाथ सबैलाई हत्कडी लगाउने अभ्यास संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्मअनुकूल नहुनेसमेत स्पष्ट गरेको छ। हत्कडीको प्रयोगविरुद्ध परेको रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म यस्तो अभ्यास नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो।

प्रहरी ऐन, २०१२ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्न खोजेमा वा जोरजुलुम गरेमा उम्कन नदिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाको आधारमा पक्राउ परेकालाई हत्कडी लगाउने अभ्यास हुँदै आएको थियो।

हत्कडीको गैरकानुनी प्रयोग भएको दाबी गर्दै विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।