
आई.आर.के.मैनाली३ पुस, काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत बुटवलले धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानत र थप १ करोड रुपैयाँ धरौटी गरी कुल ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि थुनाबाहिर बस्न पाउने निर्णय सुनाएको हो ।
उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइपछि अदालतले लामिछानेले बिगोबापतको रकम बुझाएर थुनाबाहिर बस्न पाउँ भनी दिएको निवेदन स्वीकार गरेको हो ।
लामिछाने यसअघि जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार थुनामा रहेका थिए । सो आदेशविरुद्ध उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्दै थुनाबाहिर बसेर मुद्दाको कारबाही सामना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उच्च अदालतले मुद्दाको प्रकृति, अभियोग, प्रस्तुत प्रमाण तथा निवेदकको पक्षलाई आधार मानी धरौटीमा रिहा गर्न उपयुक्त ठहर गरेको जनाइएको छ ।
अदालतको आदेशसँगै तोकिएको धरौटी रकम बुझाएपछि लामिछाने कारागारबाट रिहा हुनेछन् । तर, मुद्दाको अन्तिम फैसला भने बाँकी नै रहनेछ । यस प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको छ भने अदालतको आदेशपछि रास्वपा नेतृत्व र कार्यकर्ताहरूले कानुनी प्रक्रियामाथि विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
यसबीच, कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार धरौटीमा थुनामुक्त हुनु दोषमुक्त हुनु होइन । मुद्दाको सुनुवाइ र अन्तिम निर्णय अदालतबाटै हुने भएकाले आगामी दिनमा यो प्रकरणले थप कानुनी र राजनीतिक बहस जन्माउने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस