काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार तथा सेवा विस्तारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।
राष्ट्रिय वन क्षेत्र सडक, जलविद्युत् आयोजना र सुरक्षा संरचना निर्माणमा उपयोग गरिने
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
निर्णयअनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड निर्माण तथा स्तरोन्नति, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना र बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न दिइने भएको छ।
यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका लागि तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) निर्माण गर्न पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्ने स्वीकृति दिइएको छ। यस निर्णयले सडक पूर्वाधार, ऊर्जा उत्पादन तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी संरचना निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तीन महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति
सरकारले कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुन संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै तीनवटा महत्त्वपूर्ण विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार संघीय निजामती सेवा, पशु वधशाला तथा मासु जाँच र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि तयार गरिएका विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको हो।
स्वीकृति प्राप्त विधेयकहरूमा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।
यी विधेयक संसद्मा पेस भएपछि सम्बन्धित कानुनको संशोधन तथा परिमार्जनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
दुई सहसचिव सचिवमा बढुवा, नयाँ जिम्मेवारीसहित पदस्थापन
मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती प्रशासनका दुई सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्दै पदस्थापनसमेत गरेको छ।
निर्णयअनुसार नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव आवास श्रेष्ठ कर्णलाई सचिवमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई सचिवमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ।
यी नियुक्ति तथा पदस्थापनले सरकारी प्रशासन सञ्चालन र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिनेछ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्राउ नगरिएको सरकारको स्पष्टीकरण
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासम्बन्धी विषयमा पनि स्पष्टीकरण दिएका छन्।
उनका अनुसार जबरालाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिइएको होइन। परिवारकै तर्फबाट सुरक्षा माग भएपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखिएको उनले दाबी गरेका छन्।
जबराको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक भएका प्रश्न तथा चासोका बीच सरकारका प्रवक्ताले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
घरेलु लिग सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी
खेलकुद क्षेत्रबारे बोल्दै मन्त्री पोखरेलले लामो समयदेखि घरेलु लिग सञ्चालन हुन नसक्दा खेलाडीहरू प्रभावित भएको उल्लेख गरे। खेलाडीको वृत्तिविकास तथा खेलकुद गतिविधिलाई निरन्तरता दिन सरकारले घरेलु लिग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार खेलकुद क्षेत्रको आधार बलियो बनाउने उद्देश्यले देशभरका २७ स्थानमा खेल पूर्वाधार निर्माणका कामसमेत अघि बढाइएको छ।
सरकारले खेल पूर्वाधार विस्तार र घरेलु प्रतियोगिताको सञ्चालनमार्फत खेलाडीलाई नियमित प्रतिस्पर्धाको अवसर उपलब्ध गराउने तथा समग्र खेल क्षेत्रको विकासलाई गति दिने लक्ष्य लिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताएका छन्।
स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कानुन र प्रशासन सरकारको प्राथमिकतामा
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक अनुदान परिचालन, सडक तथा जलविद्युत् आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको उपयोग, सुरक्षा संरचना निर्माण, कानुन संशोधन, प्रशासनिक नेतृत्व व्यवस्थापन र खेलकुद पूर्वाधार विकासलगायतका विषयलाई समेटेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अमेरिकी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णयदेखि संसद्मा विधेयक पेस गर्ने स्वीकृतिसम्मका कदमले सरकारका विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रमलाई अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ। यद्यपि, यी निर्णयको वास्तविक प्रभाव भने सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वयन, बजेट परिचालन र निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगतिमा निर्भर रहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस