कांग्रेस महाधिवेशन : एउटै पार्टी, दुईथरी व्यवस्था

१२ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर संस्थापन र संस्थापनइतर समूहबीच विवाद चर्किरहेका बेला महाधिवेशनको प्रक्रिया र व्यवस्थामै दुईथरी मापदण्ड देखिएको छ। सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्यादेखि उम्मेदवारी शुल्कसम्म दुवै समूहले फरक–फरक व्यवस्था अघि सारेका छन्।

१४औँ महाधिवेशनबाट संशोधित कांग्रेसको विधानमा सभापतिले ४० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर, त्यसपछि भएको विशेष अधिवेशनबाट विधान संशोधन गर्दै यो संख्या बढाएर ७५ जना पुर्‍याइएको छ।

यता, छुट्टै महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको संस्थापनइतर समूहले तयार पारेको निर्वाचन निर्देशिकामा भने सभापतिले ३०० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

दुवै समूहले आ–आफ्नै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रतिनिधि चयन र मनोनयनसँगै उम्मेदवारी शुल्कमा समेत ठूलो अन्तर देखिएको हो।

विशेष अधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवारी शुल्क ४० हजार रुपैयाँ तोकेको छ। उपसभापति र महामन्त्रीका लागि ३० हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि ११ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

देउवा नेतृत्वको संस्थापनइतर समूहले तयार पारेको निर्वाचन निर्देशिकामा भने केन्द्रीय सभापतिका उम्मेदवारका लागि ३० हजार रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तोकिएको छ। उपसभापति र महामन्त्रीका लागि २५ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

यसअनुसार सभापतिको उम्मेदवारी शुल्कमा दुई समूहबीच १० हजार रुपैयाँको अन्तर छ। उपसभापति र महामन्त्रीमा पाँच हजार तथा केन्द्रीय सदस्यमा एक हजार रुपैयाँ फरक छ। सहमहामन्त्रीको मनोनयन शुल्क भने दुवै पक्षले समान २० हजार रुपैयाँ राखेका छन्।

तल्लो तहमा पनि शुल्क फरक

केन्द्रीय तहमा मात्र होइन, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका पदमा उम्मेदवारी शुल्कसमेत दुवै समूहले फरक–फरक तोकेका छन्।

गगन नेतृत्वको महाधिवेशनमा प्रदेश सभापतिका लागि २० हजार, जिल्ला सभापतिका लागि १५ हजार, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि १० हजार तथा प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि सात हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

देउवा नेतृत्वको समूहले भने प्रदेश सभापतिका लागि १० हजार, जिल्ला सभापतिका लागि पाँच हजार, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि तीन हजार पाँच सय तथा प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ।

स्थानीय तहमा पनि शुल्कमा उल्लेख्य अन्तर छ। गगन नेतृत्वको महाधिवेशनमा वडा सभापतिका लागि एक हजार, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सभापतिका लागि पाँच हजार र उपमहानगर तथा महानगर सभापतिका लागि सात हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

देउवा नेतृत्वको समूहले भने वडा सभापतिका लागि २५० रुपैयाँ, गाउँपालिका सभापतिका लागि एक हजार, नगरपालिका सभापतिका लागि दुई हजार तथा उपमहानगर–महानगर सभापतिका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तोकेको छ।

यसरी कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर दुवै समूहले अघि सारेका प्रक्रिया, प्रतिनिधि मनोनयन र उम्मेदवारी शुल्कमा फरक–फरक व्यवस्था देखिएको छ।

गगन नेतृत्वको समूहले १६–१७ असोजमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ भने देउवा नेतृत्वको समूहले २१–२३ मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ।