चिनीको स्टक देखाउन नसक्दा साल्ट ट्रेडिङलाई ३ लाख जरिबाना

काठमाडौं, १५ असोज । सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई चिनीको खरिद–बिक्री तथा मौज्दातको वास्तविक विवरण देखाउन नसकेको भन्दै सरकारले ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा कर्पोरेसनले माग गरिएको स्टक लेजर उपलब्ध गराउन नसकेको र चिनीको वास्तविक मौज्दात अभिलेखसँग भिडान गर्न नसकिएको जनाएको छ।

विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीका अनुसार कर्पोरेसनले दैनिक खरिद, बिक्री र मौज्दातको विवरण अभिलेख गरिएको दाबी गरे पनि अनुगमन टोलीलाई सम्बन्धित लेजर उपलब्ध गराउन सकेन। त्यसपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारबाही गरिएको हो।

विभागले ऐनको दफा ३८(ङ) बमोजिम कसुर ठहर गर्दै दफा ३९(१)(ख) अनुसार कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेको हो। जरिबाना सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ।

कारबाहीमा चित्त नबुझे कर्पोरेसनले आदेश प्राप्त भएको सात दिनभित्र जरिबानाको ५० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राखी विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

बजारमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धिको गुनासो भइरहेका बेला सरकारी संस्थानले नै मौज्दातको यकिन विवरण प्रस्तुत गर्न नसकेको घटनालाई विभागले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।