काठमाडौं, साउन ३२ – सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक महत्त्वका सात निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैठकले मिटरव्याज (अनुचित लेनदेन) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठनदेखि नयाँ सिक्का टकमरी, विदेशी अनुदान स्वीकृति, सेवा करारका कर्मचारी व्यवस्थापन र विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचनासम्बन्धी निर्णयहरू गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का सात प्रमुख निर्णय
- मिटरव्याज पीडितसँग वार्ता टोली गठन
अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्।
- रु १ र रु २ का नयाँ सिक्का टकमरी
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
- कोरियाबाट १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत
‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
- संरक्षित क्षेत्रमा रुख तथा पोल हटाउने अधिकार
संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख वा पोल हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना स्वीकृत
विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
- नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत
‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ।
- सेवा करारका कर्मचारी व्यवस्थापन
सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस