किसानलाई ३०, उपभोक्तालाई ९० : कहाँ हराउँछ कृषि उपजको मूल्य?

केशवराज पौडेल

काभ्रेपलाञ्चोक ।साउन २९ — काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालका किसान वीरमान श्रेष्ठले खेतबाट प्रतिकिलो ३० रुपैयाँमा बिक्री गरेको गोलभेँडा काठमाडौँ आइपुग्दा उपभोक्ता ताराकुमारी लिम्बूले ९० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने यो विरोधाभास कृषि उपजको वर्तमान आपूर्ति शृङ्खनाको गम्भीर समस्या बनेको छ।

कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित ‘आपूर्ति शृङ्खलामा सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ को प्रारम्भिक अध्ययनले किसानदेखि उपभोक्तासम्म कृषि उपज पुग्दा पाँच तहसम्मका कारोबारी संलग्न हुने गरेको देखाएको छ। किसान, स्थानीय सङ्कलक, क्षेत्रीय व्यापारी, थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारी हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रक्रियाले उत्पादन मूल्य र खुद्रा मूल्यबीचको अन्तर अस्वाभाविक रूपमा बढाएको निष्कर्ष अध्ययनको छ।

यही मूल्य अन्तर घटाउन सरकारले कृषि उपजको आपूर्ति प्रणाली छोट्याउने र किसान तथा उपभोक्ताबीचको दूरी कम गर्ने तयारी थालेको छ।

पाँच तहलाई दुई–तीन तहमा झार्ने तयारी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा गठित कार्यदलले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आपूर्ति प्रणाली सुधारका उपाय खोजिरहेको छ।

सरकारले हालको पाँच तहको संरचनालाई सम्भव भएसम्म दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसबाट किसानले उत्पादनको बढी मूल्य पाउने र उपभोक्ताले तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा कृषि उपज खरिद गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यदलका अनुसार सुधारका सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए किसानले आफ्नो उत्पादनबाट प्राप्त गर्ने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले कृषि पेसालाई आकर्षक बनाउनुका साथै उत्पादन वृद्धि र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषि विश्लेषक सरोज सापकोटाका अनुसार किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्यको ठूलो हिस्सा अहिले बजारका विभिन्न तहमा खर्च भइरहेको छ। आपूर्ति प्रणाली छोट्याउन सके उत्पादनको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुर्‍याउन सकिने उहाँको भनाइ छ।

माग हेरेर खेती गर्ने प्रणाली आवश्यक

नेपालका धेरै किसान अझै पनि बजारको यथार्थ मागभन्दा अनुमानका आधारमा खेती गर्न बाध्य छन्। कुन समयमा कुन उत्पादनको माग बढी हुन्छ र कुन क्षेत्रमा कस्तो कृषि उपज आवश्यक छ भन्ने पर्याप्त बजार सूचना नहुँदा कहिले अत्यधिक उत्पादन भएर मूल्य घट्ने र कहिले अभावका कारण मूल्य बढ्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ।

कार्यदलले बजारको मागअनुसार खेती प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव अघि सार्ने तयारी गरेको छ। किसानलाई समयमै बजार सूचना उपलब्ध गराउने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग गर्ने तथा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ।

बजारको वास्तविक मागअनुसार उत्पादन व्यवस्थापन गर्न सके कृषि उपजको मूल्यमा देखिने अस्वाभाविक उतारचढावसमेत कम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

भण्डारण नहुँदा किसान सस्तोमै बेच्न बाध्य

उत्पादनपछि कृषि उपज सुरक्षित राख्ने पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा किसानले अर्को ठूलो समस्या झेल्दै आएका छन्। विशेषगरी तरकारी, फलफूल तथा दुग्धजन्य उत्पादनमा उत्पादनपछिको नोक्सानी उच्च हुने गरेको छ।

चिस्यान केन्द्र, गोदाम, सङ्कलन केन्द्र र प्रशोधन उद्योगको अभावमा किसान उत्पादन भएको वस्तु तत्काल बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन्। बजारमा आपूर्ति बढी भएको समयमा मूल्य घटे पनि उत्पादन सुरक्षित राखेर उचित मूल्य पर्खने विकल्प उनीहरूसँग हुँदैन।

यसलाई सम्बोधन गर्न कार्यदलले भण्डारण, प्रशोधन र प्याकेजिङ पूर्वाधार विस्तार गर्न सुझाव दिने तयारी गरेको छ। कृषि उपज सुरक्षित राख्न सकिने व्यवस्था भए किसानले उचित समय र मूल्य हेरेर बिक्री गर्न सक्ने तथा बजारमा समेत मूल्य स्थायित्व ल्याउन सकिने अपेक्षा छ।

‘खेतदेखि भान्सासम्म’ जोड्ने योजना

विश्वका विभिन्न मुलुकमा डिजिटल प्लेटफर्म, अनलाइन बजार र डेलिभरी सेवामार्फत उत्पादकलाई सिधै उपभोक्तासँग जोड्ने अभ्यास विस्तार भइरहेको छ। नेपालमा पनि यस्तै प्रणाली विकास गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।

सरकारले ‘खेतदेखि भान्सासम्म’ कृषि उपज पुर्‍याउने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ। कृषिक्षेत्रमा काम गरिरहेका प्रविधिमैत्री उद्यम तथा डेलिभरी स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने अवधारणासमेत अघि सारिएको छ।

यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने, उपभोक्ताले ताजा कृषि उपज तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यमा प्राप्त गर्ने तथा युवालाई कृषि उद्यमतर्फ आकर्षित गर्ने सम्भावना बढ्नेछ।

१२ प्रमुख बजारबाट तथ्याङ्क सङ्कलन

समस्याको वास्तविक स्वरूप पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादन केन्द्रबाट स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ। किसान, व्यापारी, उपभोक्ता, सहकारी संस्था तथा स्थानीय सरकारसँग छलफल गरी आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका समस्या र सम्भावित समाधान पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ।

विगत १५ दिनदेखि सक्रिय कार्यदलले आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनका ठोस उपाय समेटिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए मात्र सुधारको अर्थ

नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र प्रतिस्पर्धीकरणको चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आए पनि उत्पादनदेखि बजारसम्मको संरचनागत समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन।

किसानको खेतबाट उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने अवस्था अन्त्य गर्न आपूर्ति शृङ्खला सुधार अपरिहार्य देखिएको छ। किसान अगुवा सुमन नेपालले कार्यदलको प्रतिवेदन केवल प्रशासनिक दस्ताबेजमा सीमित नभई व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार किसानले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले सहज मूल्यमा गुणस्तरीय कृषि उपज पाउने अवस्था सिर्जना गर्न बिचौलियाको तह घटाउने मात्र होइन, बजार, भण्डारण, प्रशोधन र वितरण प्रणालीमै संरचनागत सुधार आवश्यक छ।

किसानको खेत र उपभोक्ताको भान्साबीचको दूरी जति छोटो र पारदर्शी हुन्छ, कृषि बजार त्यति नै प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी र दिगो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।