काठमाडौं, २९ भदौ । नेपाली कांग्रेसभित्र छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला दुवै महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्न खोजिएको रिट दरपीठ भएको छ।
कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य रहेको दाबी गर्ने अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सोमबार सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले गर्न लागेको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता नगरी दरपीठ गरिदिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी एउटा निवेदन यसअघि नै पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ। अर्को निवेदनमा समेत महाधिवेशनको कार्यतालिका रोक्न आदेश नदिइएको अवस्थामा पुनः सोही प्रकृतिको रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले निवेदन दरपीठ गरिएको हो।
कांग्रेसभित्र नेतृत्व र महाधिवेशनको मिति तथा प्रक्रियालाई लिएर विवाद चुलिँदै गएपछि दुई पक्षले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनको मिति तय गरेका छन्।
संस्थापन पक्षले १६ देखि १९ असोजसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ। उता, देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी मिति निर्धारण गरेको छ।
एकै पार्टीभित्र दुई पक्षबाट फरक–फरक मितिमा महाधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला विवाद अदालतसम्म पुगेको हो। रिटसमेत दर्ता नभएपछि कांग्रेसभित्रको महाधिवेशन विवाद अब राजनीतिक र आन्तरिक प्रक्रियाबाट कसरी टुंगिन्छ भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस