जबरासहित पाँच ठाउँमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छापा

२१ असोज, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा उनी निकट केही व्यक्ति र नातेदारको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छापा मारेको छ।

विभाग तथा प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार विभागको टोलीले बुधबार जबरासहित नवराज थपलिया, दिपक तिमल्सिना र नारायण दाहालको घरमा एकसाथ छापा मारेको हो। जबराका केही नातेदारको घरमा समेत विभागको टोली पुगेको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबरा र ज्वाइँ नाता पर्ने नवीन बस्नेतको निवासमा पनि अनुसन्धान टोलीले छापा मारेको छ। विभिन्न स्थानमा गरिएको खोजतलासका क्रममा महत्त्वपूर्ण कागजात तथा अन्य सामग्री बरामद भएको दाबी स्रोतको छ। यद्यपि, बरामद सामग्रीको विस्तृत विवरण र अनुसन्धानको औपचारिक आधार भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आर्थिक कारोबार, सम्पत्तिको स्रोत तथा शंकास्पद वित्तीय गतिविधिसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार राख्छ। विभागले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ।

प्रहरी नियन्त्रणमा परेको केही दिनमै छापा

जबरामाथि अनुसन्धान अघि बढेको देखिने पछिल्लो घटनाक्रम भने केही दिनअघि सुरु भएको थियो। गत असोज ११ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट मध्यराति नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित कार्यालयमा पुर्‍याएको थियो।

प्रहरीका अनुसार जबरालाई सुरक्षा चुनौती रहेको सूचनाका आधारमा सुरक्षित स्थानमा राखिएको थियो। प्रहरी स्रोतले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नभएको जनाएको थियो भने करिब १२ घण्टापछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको थियो।

प्रहरीले जबरालाई मध्यराति कार्यालयमा ल्याउनुको कारण ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको बताएको थियो। तर, उनलाई किन राति नै घरबाट लैजानुपरेको हो र सुरक्षा चुनौतीको स्रोत के थियो भन्ने विषयमा प्रहरीले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको थिएन।

त्यस घटनापछि जबराको नियन्त्रण र रिहाइलाई लिएर विभिन्न प्रश्नसमेत उठेका थिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले समेत प्रहरी कार्यालयमा पुगेर उनलाई भेट्न खोजेको तर भेट्न नदिइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

महाअभियोगदेखि सम्पत्ति अनुसन्धानसम्म

जबराको सार्वजनिक जीवनमा पछिल्ला वर्षमा विभिन्न विवाद र अनुसन्धानका विषय जोडिँदै आएका छन्। उनी २०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। २०७८ फागुनमा उनीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए।

महाअभियोग प्रस्ताव लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न सकेन। त्यसपछि यससम्बन्धी कानुनी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित रिटहरू खारेज गरेको थियो।

महाअभियोगसम्बन्धी कानुनी विवादको टुंगो लागेको केही समयमै उनी प्रहरी नियन्त्रणमा पर्नु र त्यसको केही दिनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनी तथा उनी निकट व्यक्तिहरूको घरमा छापा मार्नुले घटनाक्रम थप चर्चामा आएको छ।

तर, छापाको आधार, अनुसन्धानको दायरा, शंकास्पद कारोबार वा सम्पत्तिको स्रोतबारे विभागले औपचारिक रूपमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरेसम्म कुनै व्यक्ति दोषी ठहर भइसकेको अर्थ लाग्दैन। अहिलेको चरणमा विभागको कारबाहीलाई अनुसन्धान प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

छापाका क्रममा बरामद भनिएका कागजात तथा अन्य सामग्रीको अध्ययनपछि मात्रै अनुसन्धानको वास्तविक दायरा र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे थप तथ्य बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ।