एमसीसीको म्याद बढाउन नेपाल–अमेरिका सहमति नजिक

१९ असोज, काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालन भइरहेको अमेरिकी अनुदानको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको म्याद एक वर्ष थप्ने तयारी भएको छ।

परियोजना कार्यान्वयनमा अमेरिकी वैदेशिक सहायता समीक्षाका कारण भएको करिब सात महिनाको अवरोध, त्रिशूलीमा आएको बाढी तथा अन्य प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएपछि लागत नबढ्ने गरी १२ महिनासम्म समय थप्ने विषयमा नेपाल र अमेरिका सहमति नजिक पुगेका हुन्।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परियोजनाको लागत वृद्धि नगरी समय मात्रै थप्ने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। एमसीए–नेपालले म्याद थपका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ। अब अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने र नेपाल सरकारको औपचारिक निर्णयपछि अमेरिकी एमसीसी बोर्डबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना १३ भदौ २०८० देखि कार्यान्वयनमा आएको हो। सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने र तोकिएको अवधिमा काम नसकिए अनुदान फिर्ता हुने व्यवस्था छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक सहायता पुनरावलोकन थालेपछि २० जनवरी २०२५ देखि एमसीसीको कार्यान्वयन केही समय रोकिएको थियो। त्यसपछि जुलाई २०२५ को अन्तिमतिर नेपालमा परियोजना निरन्तरता दिने निर्णय भएको थियो। यसबीच त्रिशूलीमा आएको बाढीले पनि निर्माण कार्य प्रभावित गरेको थियो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अमेरिका भ्रमणका क्रममा एमसीसीका निमित्त उपाध्यक्ष ज्यासन स्मलसँग भएको भेटमा पनि परियोजनालाई सफल बनाउन आवश्यक परे म्याद थप गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

नेपालमा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको थियो। पछि अमेरिकाले थप ५ करोड डलर अनुदान बढाएपछि अमेरिकी सहयोग ५५ करोड डलर पुगेको छ। नेपालले पनि आफ्नो योगदान बढाएर १९ करोड ७० लाख डलर पुर्‍याएको छ। यसरी परियोजनाको कुल लागत ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ।

एमसीसीअन्तर्गत न्यु बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। थप २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का लागिसकेको छ। दाङको धानखेतदेखि लमहीसम्मको सडक स्तरोन्नतिको काम पनि अघि बढेको छ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पहिलोपटक आह्वान गरिएको ठेक्कामा लागत अनुमानभन्दा निकै महँगो प्रस्ताव परेपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो। त्यसपछि पुनः मूल्यांकन गरी थप अमेरिकी अनुदानसहित परियोजनालाई अघि बढाइएको हो।

एमसीसी कम्प्याक्टको हालको अवधि र केही ठेक्काको निर्माण अवधि आपसमा नमिल्ने भएकाले पनि समय थप परियोजना सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

अमेरिकाले वैदेशिक सहायता पुनरावलोकन गरिरहेका बेला एमसीसीले नेपाललाई आवश्यक खरिद तथा कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी काम अघि बढाउन अनुमति दिएको थियो। नेपाल सरकारले औपचारिक निर्णय गरेपछि आगामी एमसीसी बोर्ड बैठकबाट म्याद थपसम्बन्धी निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।