मलमा ३२ अर्बभन्दा बढी अनुदान, किसानलाई भने अभावकै मार

काठमाडौँ, कात्तिक १५ गते । सरकारले प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलमा अनुदान रकम बढाउँदै लगे पनि धान रोप्ने समयमा मलको अभाव झेल्नुपर्ने किसानको समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ । कृषिमा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा रासायनिक मलको अनुदानमा खर्च हुने गरे पनि बजारको मागअनुसार मल आयात हुन नसक्दा अभावको समस्या निरन्तर दोहोरिँदै आएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा वार्षिक न्यूनतम आठ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । तर, आवश्यकताअनुसार मल आपूर्ति हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पाँच लाख ६८ हजार टन रासायनिक मल आयात गरिएको थियो । उक्त मल खरिदका लागि सरकारले २८ अर्ब ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि सरकारले पाँच लाख ५० हजार टन रासायनिक मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बर्सेनि मलको अनुदान रकम र आयातका लागि विनियोजित बजेट बढ्दै गए पनि बजारको वास्तविक माग पूरा हुन नसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले मलमा अनुदान दिँदै आएको भए पनि समयमै पर्याप्त मल उपलब्ध नहुँदा किसानले खेतीपातीका बेला समस्या भोग्नुपरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दा सरकारले निर्धारण गरेको कोटाअनुसारसमेत मल खरिद गर्न कठिन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा हुने उतारचढावका कारण बजेटको सीमाभित्र रहेर आवश्यक परिमाणमा मल आयात गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले रासायनिक मलका लागि विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष बढ्दै गए पनि बढ्दो मागका कारण बजारको आवश्यकता पूरा गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा हुने उतारचढावले पनि निर्धारित कोटाअनुसार मल खरिद गर्न समस्या भइरहेको छ ।

सरकारले मलमा अनुदान बढाउँदै जाने तर किसानले खेतीपातीको मुख्य समयमा सहज रूपमा मल नपाउने अवस्थाले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लक्ष्यमा चुनौती थपिएको छ । आवश्यक परिमाणमा मलको आयात र समयमै वितरण सुनिश्चित गर्न नसकिएसम्म किसानले हरेक वर्ष भोग्दै आएको मल अभावको समस्या समाधान हुन कठिन देखिन्छ ।