जनप्रतिनिधि बन्नुअघि परीक्षा र प्रशिक्षण अनिवार्य गर्दै रास्वपा

९ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बन्न इच्छुक व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तयार गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन, कानुनी अधिकार, बजेट निर्माण, विकास व्यवस्थापन र सुशासनका विषयमा आकांक्षीलाई प्रशिक्षित गरी योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने उद्देश्यले पार्टीले पाठ्यक्रम बनाएको हो।

रास्वपाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, पार्टीको विधान, नीति तथा चुनावी वाचापत्रलाई आधार बनाएर पाठ्यक्रम निर्माण गरेको जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी रूपरेखामा समेटिएको यो पाठ्यक्रम पार्टीको लिडरसिप एकेडेमीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।

पार्टीले गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि बन्न इच्छुक व्यक्तिका लागि भदौ १ गतेदेखि र नगरपालिकाका लागि असोज २९ गतेदेखि आवेदन खुला गरेको छ। वडा सदस्यदेखि पालिका प्रमुख तथा अध्यक्षसम्मका आकांक्षीले पार्टीले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमअनुसार अनिवार्य प्रशिक्षण लिनुपर्ने र आफ्नो योग्यता परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनबाट ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकासहित देशभरका स्थानीय तहमा ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। यिनै तहमा पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिलाई निर्वाचनअघि नै जनप्रतिनिधिका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी गराउने रास्वपाको योजना छ।

रास्वपाका अनुसार प्रशिक्षण ‘हाइब्रिड मोडल’मा सञ्चालन हुनेछ। उम्मेदवारका आकांक्षीमा पार्टीको राजनीतिक दर्शन, वैचारिक स्पष्टता, सांगठनिक संस्कार, विधान, आन्तरिक अनुशासन तथा निर्णय प्रक्रियाबारे पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्नेछ। साथै, पार्टीको राजनीतिक मार्गचित्र र केन्द्रीय तथा स्थानीय चुनावी वाचापत्रको अध्ययनलाई पनि प्रशिक्षणको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनाइएको छ।

सुशासनदेखि बजेट र विकास व्यवस्थापनसम्म

पाठ्यक्रममा संविधान, संघीयता, स्थानीय व्यवस्थापिका, तीन तहका सरकारबीचको क्षेत्राधिकार तथा अन्तरसम्बन्धका विषय समेटिएका छन्। स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, घरदैलोमै सरकारी सेवाको पहुँच विस्तार र नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा समेत आकांक्षीलाई प्रशिक्षित गरिनेछ।

मौलिक हकअन्तर्गत आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सम्प्रभुता, स्वच्छ वातावरण र सामाजिक न्यायका विषय पाठ्यक्रममा राखिएका छन्। तीन तहका सरकारबीच स्रोत बाँडफाँट, बजेट हस्तान्तरण तथा स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि जानकारी दिइनेछ।

स्थानीय करको सङ्कलन, करका दर तथा दायरा निर्धारण, स्थानीय सडक, खानेपानी र अन्य पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकारको अधिकार तथा जिम्मेवारीबारे आकांक्षीलाई प्रशिक्षित गरिने पार्टीले जनाएको छ। स्थानीय सभाले कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने विधायिकी सीमा, शक्ति पृथकीकरण र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियासमेत पाठ्यक्रममा समावेश छन्।

त्यस्तै, गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाबाट नीति, योजना र बजेट स्वीकृति तथा कार्यान्वयन, दैनिक प्रशासन सञ्चालन, स्थानीय विवाद निरुपण, मेलमिलाप र न्यायिक प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिइनेछ। गाउँ तथा नगर सभाको अधिवेशन आह्वान, बैठक सञ्चालन, कार्यसूची निर्माण र सभा सञ्चालन नियमावलीसम्बन्धी विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

सार्वजनिक खरिददेखि डिजिटल सुशासनसम्म

सार्वजनिक खरिद, उपभोक्ता समिति गठन, त्यसमा हुन सक्ने अनियमितता तथा बेथिति नियन्त्रणका कानुनी उपाय पनि पाठ्यक्रमका विषय हुन्। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने उपायबारे आकांक्षीलाई जानकारी गराइनेछ।

डिजिटल सेवा प्रवाहअन्तर्गत नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली, तथ्याङ्कमा आधारित सुशासन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगबारे समेत प्रशिक्षण दिइनेछ। सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोग, साइबर बुलिङ नियन्त्रण, विद्युतीय कारोबार ऐन र स्थानीय तहमा ‘हेलो सरकार’जस्तै गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने विषय पनि समेटिएका छन्।

विपद् व्यवस्थापनलाई पनि पाठ्यक्रममा स्थान दिइएको छ। बाढी, पहिरो र आगलागीजस्ता विपद्को जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन तथा सुरक्षित बस्ती विकासमा स्थानीय सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे आकांक्षीलाई प्रशिक्षित गरिनेछ।

यसका अतिरिक्त जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत जीवनशैली, आर्थिक पारदर्शिता, खर्च व्यवस्थापन, बचत तथा आमसभा र घरदैलोमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुने वक्तृत्वकलासम्बन्धी सीप विकासमा समेत ध्यान दिइएको छ।

वडादेखि पालिका नेतृत्वसम्मका जिम्मेवारीमा जोड

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेको कार्यविभाजनअनुसार वडा सदस्य, वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुख तथा अध्यक्ष र उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे छुट्टाछुट्टै जानकारी दिइनेछ।

वडाबाट प्रदान गरिने सिफारिस तथा दर्ता सेवाअन्तर्गत जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ दर्ता, विपन्नता सिफारिस, नाता प्रमाणित, जग्गाधनी दर्ता र चारकिल्ला प्रमाणित गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्ष पाठ्यक्रममा समेटिएका छन्।

पालिका नेतृत्वका आकांक्षीलाई बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा, कर निर्धारण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे प्रशिक्षित गरिनेछ। न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, इजलास सञ्चालन, प्रमाण सङ्कलन, फैसला लेखन र मेलमिलापका कानुनी प्रक्रियाबारे पनि अध्ययन गराइनेछ।

त्यस्तै, बेरुजु नियन्त्रण तथा सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई समेत महत्त्व दिइएको छ।

रास्वपाका अनुसार महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा तयार गरिएको उम्मेदवार छनोट रूपरेखाअन्तर्गतको यो पाठ्यक्रमलाई आवश्यकता र समयको मागअनुसार लिडरसिप एकेडेमीले थपघट तथा परिमार्जन गर्न सक्नेछ।

स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई निर्वाचनअघि नै कानुनी अधिकार, प्रशासनिक जिम्मेवारी र सेवा प्रवाहका व्यावहारिक पक्षमा प्रशिक्षित गर्ने रास्वपाको यो तयारीले उम्मेदवार छनोटमा ज्ञान, क्षमता र कार्यदक्षतालाई कति प्रभावकारी रूपमा मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने विषय भने आगामी कार्यान्वयनबाट स्पष्ट हुनेछ।