सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण , शहरभन्दा गम्भीर गाउँको यथार्थ

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको विषय पछिल्लो समय बहसको केन्द्रमा आउनु सकारात्मक संकेत हो। तर, यसलाई केवल शहर केन्द्रित समस्याका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति अपूर्ण छ। यथार्थमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण शहरमा मात्र सीमित छैन; ग्रामीण भेगमा पनि यसको जरा गहिरो छ । शक्ति, पहुँच र प्रभावको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिमा कब्जा जमाउने प्रवृत्ति देशैभर फैलँदो छ, जसले सामुदायिक जीवनको आधार नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

गाउँघरमा सामुदायिक वन, विद्यालयको जग्गा, चरिचरण, पर्ती, पानीघाट, कुलो तथा परम्परागत गोरेटो–घोरेटो बाटाहरू अतिक्रमणको सिकार भइरहेका छन् । यस्ता जग्गाहरू कुनै एक व्यक्तिको होइन, सम्पूर्ण समुदायको साझा सम्पत्ति हुन् । तर, कमजोर निगरानी, अस्पष्ट अभिलेख र स्थानीय तहको उदासीनताका कारण ती क्रमशः व्यक्तिगत स्वार्थको थलोमा परिणत हुँदै गएका छन् । कतिपय स्थानमा सार्वजनिक जग्गा निजी नाममा दर्ता गर्ने, भाडामा दिने वा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले जरा गाडिसकेको छ ।

सडक मापदण्ड मिचेर बनेका घर तथा अन्य संरचनाले सवारी आवागमनलाई अवरुद्ध बनाएका छन् । पैदल यात्रुका लागि सुरक्षित हिँड्ने ठाउँसमेत अभाव हुन थालेको छ । फुटपाथ अतिक्रमण, सडक किनारमा अस्थायी संरचना र पार्किङको अव्यवस्था—यी सबै सार्वजनिक जग्गाको अवैध प्रयोगकै उदाहरण हुन् । यसले शहरको सौन्दर्य मात्र होइन, दैनिक जीवनको सहजतालाई पनि प्रभावित बनाएको छ । विकास निर्माणका नाममा भएका अव्यवस्थित गतिविधिले पनि समस्या बढाएको छ । जथाभावी सडक विस्तार गर्दा परम्परागत गोरेटो बाटाहरू हराउँदै गएका छन् । ती बाटाहरू बाँझिएपछि क्रमशः अतिक्रमणको चपेटामा पर्न थालेका छन् । दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट मापदण्डको अभावमा गरिएको विकासले उल्टै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा चुनौती थपेको देखिन्छ ।

यस समस्याको समाधानका लागि राज्य, स्थानीय तह र नागरिक सबैको साझा प्रयास अपरिहार्य छ । पहिलो, सार्वजनिक जग्गाको यकिन पहिचान, नापजाँच र डिजिटल अभिलेखीकरण आवश्यक छ । दोस्रो, अतिक्रमण विरुद्ध कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ—जसमा राजनीतिक दबाब वा पहुँचले कुनै भूमिका खेल्न नपाओस् । तेस्रो, स्थानीय समुदायलाई संरक्षणमा सक्रिय बनाउने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सामुदायिक निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने आवश्यकता छ । सार्वजनिक जग्गा केवल भौतिक सम्पत्ति मात्र होइन, सामाजिक न्याय, समान पहुँच र दिगो विकासको आधार पनि हो । त्यसैले यसको संरक्षण कुनै विकल्प होइन, अनिवार्य दायित्व हो । गाउँदेखि शहरसम्म फैलिएको अतिक्रमणको प्रवृत्तिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भोलिका पुस्ताले साझा सम्पत्तिको अभाव भोग्नुपर्नेछ । अहिले नै सचेत हुने समय आएको छ ।

केन्द्रिय सरकारले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि निर्देशन जारी गर्नु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । सार्वजनिक जमिन, बन क्षेत्र, खोलानाला, चरिचरण, विद्यालय परिसर, सरकारी भवनलगायत सम्पत्ति कुनै पनि राष्ट्रको साझा पूँजी हुन् । यिनको संरक्षण राज्यको मात्र होइन, समाजको समग्र दायित्व पनि हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पुनः निर्वाचनमा जाने तयारीमा रहेकाले उनीहरू विवादमा मुछिन चाहँदैनन् । सार्वजनिक सम्पत्तिमा अतिक्रमण हटाउने, अवैध संरचना भत्काउने वा शक्तिशाली व्यक्तिहरूविरुद्ध कदम चाल्ने विषय राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिन्छ । परिणामतः, संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय तह नै मौन देखिन्छ ।

स्थानीय तहले पनि अल्पकालीन राजनीतिक लाभभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विवादको डरले कर्तव्यबाट पन्छिनु समाधान होइन । बरु पारदर्शी प्रक्रिया, जनसहभागिता र कानुनी आधारलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढेमा विवाद पनि न्यून हुन्छ र विश्वास पनि बढ्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण केवल सरकारी निर्देशनले सम्भव हुँदैन । नागरिक सचेतना, सामाजिक दबाब र सशक्त कार्यान्वयनको संयोजन आवश्यक छ । अन्यथा, निर्देशनहरू कागजमै सीमित रहनेछन् र सार्वजनिक सम्पत्ति क्रमशः निजी स्वार्थको सिकार बन्दै जानेछ ।