संसद् जनताको आशाको थलो बनोस्

नेपालको संसदीय इतिहासलाई फर्केर हेर्दा संसद् केवल कानुन बनाउने थलो मात्रै नभई राजनीतिक संस्कार, सहिष्णुता र लोकतान्त्रिक परिपक्वताको मञ्च पनि हो । तर विडम्बना, कतिपय समयमा यही संसद् आरोप–प्रत्यारोप, नाराबाजी र अवरोधको अखडा बन्न पुगेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा प्रतिनिधिसभामा देखिएको तनावपूर्ण अवस्था र प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर भएको लगातारको विरोधले फेरि एकपटक संसदीय मर्यादा र जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस आवश्यक भएको संकेत गरेको छ ।

विगतमा तत्कालीन नेकपा माओवादी संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उपस्थित हुँदा समेत संसद्‌मा चर्को विरोध, कुर्सी हानाहान र असहज परिस्थिति सिर्जना भएका घटनाहरू नेपाली जनताले बिर्सिएका छैनन् । लोकतन्त्रमा विरोध स्वाभाविक अधिकार हो, तर विरोधको शैली र उद्देश्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । संसद्‌मा हुने प्रत्येक गतिविधि जनताले गहिरोसँग नियालिरहेका हुन्छन् । जनताको मतले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संसद्‌मा देखाउने व्यवहारले नै भविष्यको राजनीतिक परिणाम निर्धारण गर्ने गरेको इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

नेपालको राजनीतिक यात्राले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—संसद्‌मा निरन्तर अवरोध, अनावश्यक हंगामा र केवल विरोधकै राजनीतिमा सीमित हुने दल तथा नेताहरूलाई जनताले अन्ततः पाखा लगाएका छन् । जनताले सांसदहरूलाई केवल सरकारको विरोध गर्नका लागि मात्रै संसद् पठाएका होइनन् । राम्रो कामको समर्थन गर्ने, कमजोरी र विकृतिलाई सच्याउने तथा जनताको पक्षमा प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारीसहित संसद् पठाएका हुन् ।

सरकार पक्षले गल्ती गर्दा प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु, पारदर्शिता माग्नु र जनताको आवाज बोल्नु प्रतिपक्षको संवैधानिक दायित्व पनि हो । तर सामान्य विषयलाई लिएर निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्नु वा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको विषयलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर विधायिकी प्रक्रिया रोक्नु दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक अभ्यास मान्न सकिँदैन । यसले जनतामा संसद्‌प्रति निराशा बढाउने खतरा रहन्छ ।

सांसद खरेलले संसद्‌मा व्यक्त गरेको “प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने वा नहुने कुराले कानुन निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गर्न मिल्छ ?” भन्ने प्रश्नले पनि यही बहसलाई थप उजागर गरेको छ । यद्यपि अभिव्यक्ति दिने शैलीमा संयमता आवश्यक हुन्छ, तर संसद् सञ्चालन र विधायिकी प्रक्रियालाई अवरुद्ध नगरिनुपर्ने विषयमा उनको प्रश्न पूर्णतः असान्दर्भिक पनि देखिँदैन ।

आज आवश्यकता प्रतिशोधको राजनीति होइन, जिम्मेवार संसदीय संस्कारको हो । सरकार पक्षले पनि प्रतिपक्षका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भने प्रतिपक्षले पनि संसद्‌लाई निरन्तर अवरोधको माध्यम बनाउनु हुँदैन । संसद् संवाद, सहमति र समाधानको केन्द्र बन्नुपर्छ ।

नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिबाट परिपक्वता, धैर्यता र राष्ट्रहितमा केन्द्रित व्यवहारको अपेक्षा गरेका छन् । संसद्‌भित्र हुने हरेक गतिविधिले लोकतन्त्रको स्तर मापन गर्छ । त्यसैले सांसदहरूले क्षणिक उत्तेजना होइन, दीर्घकालीन राजनीतिक संस्कार निर्माणतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता विरोधमा होइन, विरोधभित्र पनि समाधान खोज्ने क्षमतामा हुन्छ । अब संसद् जनताको आशा, विश्वास र सकारात्मक परिवर्तनको प्रतीक बन्न सक्नुपर्छ ।