वनको जग्गामा निजी राज : कानुनी शासनमाथि प्रश्न

नेपालमा सामुदायिक वन संरक्षणको अभियानले विश्वमै उदाहरणीय पहिचान बनाएको छ। तर यही उपलब्धिमाथि अहिले वन अतिक्रमणको चुनौती गम्भीर रूपमा उभिएको छ। सामुदायिक वन तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको स्वार्थमा कब्जा हुने, खेतीपाती गरिने, बगैँचा बनाइने र कतिपय अवस्थामा स्थायी संरचनासमेत निर्माण हुने क्रम रोकिएको छैन। प्रश्न उठ्छ—राज्यको स्वामित्व र सार्वजनिक हितका लागि सुरक्षित जमिन व्यक्तिको मनोमानीमा कहिलेसम्म चलिरहने?

वनको छेउछाउमा निजी जग्गा भएका कतिपय व्यक्तिले सामुदायिक वनको भूभागलाई आफ्नै सम्पत्तिसरह प्रयोग गरिरहेका उदाहरण प्रशस्त छन्। वर्षौँदेखि निरन्तर भोगचलन हुँदै जाँदा कतिपय ठाउँमा वनको कित्ता वास्तविक अवस्था नै ओझेलमा परेको देखिन्छ। आज अतिक्रमण गरिएको केही आना जमिन भोलि पुस्तौँदेखि आफ्नो भन्दै दाबी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा सामुदायिक वनको अस्तित्व र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा दुवै गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ।

कानुनको दृष्टिले वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा कसैको निजी सम्पत्ति होइन। नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्वीकार गरेको छ। वनसम्बन्धी प्रचलित कानुनले वन क्षेत्रको अतिक्रमण, अनधिकृत कब्जा र गैरकानुनी प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले ‘वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको’, ‘घर नजिकै परेको’ वा ‘पहिलेदेखि खेती गर्दै आएको’ भन्ने आधारले मात्र सार्वजनिक वा सामुदायिक वनको जग्गामाथि निजी अधिकार स्थापित हुन सक्दैन।

यसमा स्थानीय तह, वनसम्बन्धी सरकारी निकाय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पहिलो दायित्व नै वनको संरक्षण, संवर्द्धन र उचित व्यवस्थापन हो। आँखैअगाडि अतिक्रमण भइरहँदा मौन बस्ने, उजुरी नदिने वा प्रभावशाली व्यक्तिको दबाबमा विषय लुकाउने प्रवृत्ति देखिएमा त्यो केवल कमजोरी होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणप्रतिको गम्भीर प्रश्न हो।

त्यसैगरी जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पनि कार्यकर्ता वा समर्थकको संरक्षणभन्दा माथि हुनुपर्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा गैरकानुनी कब्जालाई संरक्षण गर्नु जनप्रतिनिधिको मर्यादा र कानुनी शासन दुवैविरुद्धको कदम हो। सार्वजनिक पदमा बसेकाले कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा अतिक्रमणकारीको पक्षमा मौनता साँध्नु वा अप्रत्यक्ष संरक्षण गर्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अब आरोप–प्रत्यारोप होइन, तथ्यमा आधारित छानबिन आवश्यक छ। सम्बन्धित निकायले सामुदायिक वनको पुरानो नापी अभिलेख, नक्सा, स्रेस्ता र हालको भौतिक अवस्थाबीच तुलना गरी अतिक्रमित क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ। आवश्यक परे सीमाङ्कन तथा पुनःनापी गरी सार्वजनिक अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्छ। गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिएको जग्गा कानुनी प्रक्रियाबाट फिर्ता ल्याउने र अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्ति तथा संरक्षण गर्ने पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्छ।

सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा ढिलाइ आफैँमा अर्को अतिक्रमणलाई निम्तो हो। आज मौन बस्दा भोलि वनको भूभाग फिर्ता ल्याउन झन् कठिन हुनेछ। त्यसैले सामुदायिक वनलाई कसैको निजी सम्पत्ति बन्न नदिने, सार्वजनिक जग्गामाथिको गिद्दे नजर हटाउने र कानुनी शासनलाई व्यवहारमै स्थापित गर्ने समय यही हो।

सामुदायिक वन जनताको साझा सम्पत्ति हो, कसैको निजी विरासत होइन। अतिक्रमण रोक्ने प्रश्न अब ‘कहिले?’ होइन—‘तुरुन्तै कसरी?’ भन्ने हुनुपर्छ।