सहकारी संकटको पर्दापछाडि लुकेको हस्ताक्षर व्यापार

हस्ताक्षरको व्यापारले खाएको आर्थिक पारदर्शिता

आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको जग नै लेखा परीक्षण हो। कुनै पनि संस्था, उद्योग, सहकारी वा कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ्य मापन गर्ने आधार भनेकै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हो। तर जब लेखा परीक्षण नै मिलेमतोमा हस्ताक्षर र कमाउ धन्दाको माध्यम बन्छ, तब आर्थिक प्रणालीको मेरुदण्ड नै कमजोर बन्न पुग्छ।

नेपालमा ठूलो कारोबार गर्ने संस्था तथा उद्योगहरूको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) बाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा भने सामान्य लेखा परीक्षकले सम्पूर्ण परीक्षण गर्ने र अन्तिममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले केवल हस्ताक्षर मात्र गर्ने विकृति मौलाउँदै गएको देखिन्छ। अझ चिन्ताको विषय के छ भने, सामान्य लेखा परीक्षकले गरेको काममा सीएले परीक्षण गरेको जत्तिकै शुल्क भुक्तानी लिने प्रवृत्ति समेत बढेको छ। यसले व्यवसायिक नैतिकता, कानुनी व्यवस्था र वित्तीय विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

विगत एक दशकमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। हजारौं बचतकर्ताको जीवनभरको कमाइ डुब्यो। कतिपय सहकारी सञ्चालक फरार भए, कतिपय कारबाहीको दायरामा आए। राज्यले संकटग्रस्त सहकारी घोषणा गरी बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। तर विडम्बना, यिनै सहकारीहरूको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भने उत्कृष्ट देखिन्थ्यो। साधारण सभामा प्रस्तुत हुने ती प्रतिवेदनले बचतकर्तालाई ढुक्क बनायो र उनीहरूले थप बचत पनि गरे। जब वास्तविकता बाहिर आयो, तब प्रतिवेदन र यथार्थबीचको दूरी भयावह रूपमा देखापर्‍यो।

यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि कतिपय अवस्थामा लेखा परीक्षण गर्ने पक्ष संस्था व्यवस्थापन, कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिसँग मिलेमतो गर्दै वास्तविक अवस्था लुकाउने कार्यमा संलग्न भएको हुन सक्छ। यदि लेखा परीक्षण निष्पक्ष, व्यावसायिक र जिम्मेवार ढंगले भएको भए यस्ता आर्थिक अपराधहरू यति लामो समयसम्म लुक्न सक्ने थिएनन्।

हस्ताक्षर बेच्ने र जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिले वित्तीय क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउँछ। लेखा परीक्षण केवल कागजी प्रक्रिया होइन; यो सार्वजनिक विश्वासको प्रमाणपत्र हो। जब प्रमाणपत्र नै किनबेचको वस्तु बन्छ, तब संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास समाप्त हुन्छ।

अब नियामक निकायहरू मौन बस्ने अवस्था छैन। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नाममा हुने हस्ताक्षर व्यापार, नक्कली परीक्षण, मिलेमतो र गैरजिम्मेवार अभ्यासमाथि कडा निगरानी आवश्यक छ। दोषी देखिएका लेखा परीक्षक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। साथै लेखा परीक्षणको गुणस्तर परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

आर्थिक क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्ने हो भने केवल नियम बनाएर पुग्दैन, नियम उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कठोर कारबाही पनि आवश्यक हुन्छ। अन्यथा, हस्ताक्षरको व्यापारले पारदर्शितालाई निरन्तर निलिरहनेछ र आर्थिक अपराधको मूल्य अन्ततः सर्वसाधारण नागरिकले नै चुकाइरहनुपर्नेछ।