कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा नयाँ नियम: २५ लाख धरौटी, विद्यार्थी ठगे धरौटी जफत

काठमाडौं, असार ४ । सरकारले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन कडा मापदण्डसहित नयाँ नियमावली लागू गरेको छ। अब शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ भने विद्यार्थी ठगी, भ्रामक सूचना वा आर्थिक अनियमितता गरे अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटीसमेत जफत गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली’ अनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ। मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझपछि धरौटी राख्न लगाई तीन महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने सर्तमा अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, ५० हजार रुपैयाँ अनुमति दस्तुर र ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तोकेको छ। शाखा विस्तार गर्दा पनि प्रत्येक शाखाका लागि थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, २० हजार रुपैयाँ अनुमति दस्तुर तथा २० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

भाषा शिक्षण, भाषा परीक्षण तथा तयारी कक्षाका लागि पनि छुट्टाछुट्टै धरौटी र शुल्क निर्धारण गरिएको छ। तयारी कक्षाका लागि १ लाख रुपैयाँ धरौटी, भाषा परीक्षणका लागि ५ लाख रुपैयाँ र भाषा शिक्षण सेवाका लागि १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ।

अनुमति बिना शैक्षिक मेला गर्न नपाइने

नियमावलीअनुसार शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी, सेमिनार वा प्रतिनिधि भेटघाट आयोजना गर्नुअघि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ। नगरपालिकामा मेला आयोजना गर्न २५ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिकामा १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। विदेशी आयोजकका हकमा १,५०० अमेरिकी डलर शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

अनुमतिपत्र एक वर्षका लागि मात्र

शैक्षिक परामर्श संस्थाको अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ। अवधि सकिनुभन्दा दुई महिना अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। समयमै नवीकरण नगरे तीन महिनाभित्र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरेर नवीकरण गर्न सकिने भए पनि त्यसपछि स्वतः अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ।

हरेक संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ भने सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार पनि स्पष्ट

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श सेवाबाहेक भाषा शिक्षण, तयारी कक्षालगायत अन्य सेवाको दर्ता, अनुमति र व्यवस्थापन प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो कानुनअनुसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि भने शिक्षा मन्त्रालयबाटै अनुमति लिनुपर्नेछ।

परामर्शदाताको न्यूनतम योग्यता निर्धारण

शैक्षिक परामर्शदाता कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुका साथै सम्बन्धित तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। विदेशी नागरिकलाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गर्नुपरे प्रचलित कानुनअनुसार अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संस्थाले आफ्ना सबै सेवा शुल्क नागरिक बडापत्र र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने रकम बैंकमार्फत मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यार्थी अलपत्र परे क्षतिपूर्ति संस्थाले तिर्नुपर्ने

विद्यार्थीलाई गलत परामर्श दिएर विदेशमा अलपत्र पारेमा, अवैध कलेजमा भर्ना गराएमा वा अन्य कारणले विद्यार्थीलाई क्षति पुगेमा सम्बन्धित परामर्श संस्थाले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ। साथै विदेश गएका विद्यार्थीको अध्ययन अवधिभर आवश्यक अनलाइन परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि संस्थालाई दिइएको छ।

नियमावलीले संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वामित्व परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।

कार्यालय र पूर्वाधारका कडा मापदण्ड

परामर्श संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको घरभाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्नेछ। भवन भूकम्प प्रतिरोधी, अपाङ्गमैत्री, अग्नि सुरक्षा प्रणालीयुक्त तथा महिला, पुरुष र अपाङ्गतामैत्री छुट्टाछुट्टै शौचालय भएको हुनुपर्नेछ।

त्यसैगरी पुस्तकालय, इन्टरनेट सुविधा, सहज अध्ययन कक्ष, प्रशासनिक कार्यकक्ष, निःशुल्क खानेपानी तथा आवश्यक पूर्वाधार अनिवार्य गरिएको छ।

ठगी, शोषण वा भ्रामक सूचना दिए अनुमति रद्द

नियमावलीले विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण, ठगी, भ्रामक सूचना प्रवाह, कर छल, बैंकमार्फत गर्नुपर्ने कारोबार नगर्ने, सरकारबाट अनुमति नखुलेका मुलुकमा विद्यार्थी पठाउने, विदेशी शिक्षण संस्थाबाट कमिसन वा उपहार लिने जस्ता कार्यलाई गम्भीर कसुर मानेको छ।

यस्ता गतिविधिमा संलग्न संस्था वा व्यक्तिको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै मन्त्रालयले संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्ने तथा जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालयको सूची तयार गरी त्यहाँ विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउन सक्ने अधिकार पनि प्राप्त गरेको छ।

नयाँ नियमावलीले विदेश अध्ययन परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै विद्यार्थीको हित संरक्षण, पारदर्शिता र सेवा गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।