काभ्रेपलाञ्चोक, मंसिर ३ । स्थानीय तहमा कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी जटिलता र व्यावहारिक समस्याको समाधान गर्न बागमती प्रदेश सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकामा बागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा सम्पन्न ‘कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा प्रदेश सभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले उठाएका कानुनी र नीतिगत सवाललाई प्रदेशसभामार्फत सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको हो।
उहाँले कार्यक्रममा उठेका ३२ वटा मुख्य सवाल तथा नगरप्रमुखले थप गर्नुभएका विषयलाई वर्गीकरण गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र संसदीय समितिमार्फत समाधानको पहल गरिने जानकारी दिनुभयो।
उपसभामुख चापागाईंले वन, वातावरण, ईआईए/आईईई, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति, ऊर्जा शुल्कलगायत विषयलाई संशोधन प्रक्रियामा रहेका ऐनसँग जोडेर सम्बोधन गरिने बताउनुभयो। कानुन बनेर पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका विषयमा प्रदेश मामिला समिति र अर्थ समितिमार्फत सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवसँग छलफल गरिने उहाँको भनाइ थियो।
विद्यालय बस, विद्यालय नर्स, कानुनी सहजकर्ताको व्यवस्थापन तथा मठमन्दिर र गुम्बा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका विषयमा समेत प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले कानुन निर्माणभन्दा त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। संविधान र संघीयताले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि कतिपय कानुनी अस्पष्टताका कारण जनप्रतिनिधिले काम गर्दा समस्या भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो।
वडाध्यक्षहरूले दुर्घटनाको मुचुल्कादेखि नाता प्रमाणित र व्यक्तिगत घटना दर्तासम्मका काममा कानुनी जटिलता बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
महिला नेतृत्वको महत्त्वबारे चर्चा गर्दै नगरप्रमुख खरेलले गठबन्धनका नाममा प्रमुख, उपप्रमुख तथा उपसभामुखजस्ता पदमा पुरुषकै भागबन्डा हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक गठबन्धन हुँदा नेतृत्वका पदमा अनिवार्य रूपमा एक महिला र एक पुरुष रहने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो।
पाँचखाल नगरपालिकामा महिला शाखा प्रमुखहरूको सक्रिय भूमिका र महिला नेतृत्वको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जसरी घर सफा हुन्छ, त्यसैगरी महिलाले चलाएको प्रशासन, संसद् र राज्य पनि सफा हुन्छ।”
नगरप्रमुख खरेलले पाँचखालको लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिनसमेत प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। करिब एक हजार मिटर उचाइबाट पानी तानेर २० लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्कीमार्फत वितरण भइरहेको आयोजनाबाट मासिक करिब २३ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरे पनि विद्युत् महसुलमै २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
नगर विकास कोषको किस्ता तथा अन्य सञ्चालन खर्चसमेत जोड्दा मासिक करिब ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले गण्डकी प्रदेशमा लिफ्ट खानेपानी आयोजनालाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने व्यवस्था भएजस्तै बागमती प्रदेशमा पनि त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो।
यसैगरी, नगर उपप्रमुख सूर्यमाया दनुवारले दहत्तर–बहत्तर, क्रसर, ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवासम्बन्धी उद्योग सञ्चालनमा कानुनी र मापदण्डगत जटिलता रहेको बताउनुभयो। स्थानीय विकास निर्माणमा आवश्यक नदीजन्य तथा वनजन्य स्रोतको व्यवस्थित उपयोग गर्न सहज कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको माग थियो।
उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता, जन्मदर्ता तथा प्रमाणपत्र संशोधनमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ र वन क्षेत्रमा रहेका ढलेका तथा सुकेका काठ उपयोग गर्न नपाउँदा विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन नगरी दिगो उपयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयताले स्थानीय तहलाई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले वडाध्यक्षले कम्तीमा ३५ वटा विषयमा सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको र यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीसँगसमेत नरहेको बताउनुभयो।
संविधानले स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण, कानुन तर्जुमा, कर निर्धारण, योजना छनोट तथा कार्यान्वयनको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
संविधान जारी भएपछि महिला प्रतिनिधित्व, समावेशिता, शिक्षा तथा सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले संघीय संरचनाबारे फैलाइने नकारात्मक भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न प्रदेशले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र आधार तयार गरिदिने भएकाले प्रदेश संरचनाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पाँचखाल नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्चना खड्का अधिकारी, शाखा प्रमुख, कार्यपालिका सदस्य तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा स्थानीय तहमा कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता र कानुनी सुधारका आवश्यकताबारे छलफल गरिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस