खाद्य अधिकारदेखि समृद्धिसम्म : पाँचखालमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको रणनीति बन्दै

काभ्रेपलाञ्चोक — पाँचखाल नगरपालिकामा खाद्य अधिकार तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले तीनदिने ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको स्थानीयकरण रणनीतिक योजना तर्जुमा तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला’ सुरु भएको छ।

नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग र पाँचखाल नगरपालिकाको आयोजनामा सुरु भएको कार्यशालामा विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले प्राविधिक सहयोग गरेको छ। बुधबारदेखि सुरु भएको कार्यशाला शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुनेछ।

कार्यशालाको प्रारम्भमा विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्राविधिक पन्नामान महर्जनले कार्यक्रमको औचित्य, आवश्यकता, महत्व तथा अपेक्षित उपलब्धिका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो। पाँचखाल नगरपालिकाका उपप्रमुख सूर्युमाया दनुवारले सहभागीलाई स्वागत गर्दै खाद्य सुरक्षा, उत्पादन प्रणाली र नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो।

कार्यशालामा विश्व खाद्य कार्यक्रमकी प्राविधिक मनिषा श्रेष्ठले खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रणालीको अवधारणाबारे प्रस्तुति दिनुभयो। उहाँले खाद्यलाई केवल उत्पादन र उपभोगको विषयका रूपमा नभई नागरिकको मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य, पोषण, जीविकोपार्जन, वातावरण र दिगो विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

त्यस्तै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुप भट्टराईले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनका प्रावधान, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, खाद्य प्रणाली तथा दिगो कृषि विकासको वर्तमान परिवेशबारे जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका केशवराज सुवेदीले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको राष्ट्रिय एजेन्डा तथा त्यसको स्थानीयकरणका विषयमा सहजीकरण गर्नुभयो।

पाँचखालमा कृषि र खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता

कृषि सहरको अवधारणाका साथ अघि बढिरहेको पाँचखालमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको विषयलाई विशेष महत्वका साथ उठाइएको छ। उर्वर कृषि भूमि, विविध हावापानी र भौगोलिक अवस्थाका कारण पाँचखालमा वर्षैभरि विभिन्न प्रकारका कृषि उपज उत्पादन हुने भएकाले स्थानीय खाद्य सुरक्षाका लागि नगरपालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ।

कार्यशालाको दोस्रो दिन पहिलो दिनको विषयवस्तुको समीक्षा गर्दै सहभागीलाई छ समूहमा विभाजन गरी स्थानीय खाद्य प्रणालीको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण, समस्या पहिचान तथा सम्भावित समाधानका विषयमा समूहगत छलफल र प्रस्तुति गराइएको थियो। छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासा र सवाललाई विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्राविधिक पन्नामान महर्जन र मनिषा श्रेष्ठले सहजीकरण गर्नुभएको थियो।

पाँचखालमा कृषि क्षेत्रको अवस्था, सम्भावना र चुनौतीबारे कृषि विकास शाखाका प्रमुख हेमन्त पौडेल र शाखा अधिकृत सुगम भेट्वालले आफ्ना धारणा राख्नुभयो।

कृषि विकास शाखा प्रमुख पौडेलका अनुसार पाँचखालमा पछिल्लो समय एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आईपीएम) प्रविधिबाट खेती गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। आईपीएम प्रविधिले रासायनिक विषादीको अनियन्त्रित प्रयोग घटाउँदै सुरक्षित र गुणस्तरीय कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउने भएकाले यसलाई खाद्य सुरक्षासँग समेत जोडेर अघि बढाउन सकिने उहाँको धारणा छ।

उहाँले पाँचखालको विशेषता नै मौसमी तथा भौगोलिक विविधताअनुसार विभिन्न कृषि उपज उत्पादन हुनु रहेको बताउनुभयो। नगरको लेकाली क्षेत्रदेखि बेँसीसम्म फरक–फरक प्रकारका कृषि उत्पादन हुने भएकाले स्थानीय खाद्य प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ।

नौ स्थानीय तहमा कार्यक्रम, पाँचखालमा नयाँ अवसर

विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा मुलुकका नौ स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको खाद्य प्रणाली रूपान्तरण तथा खाद्य अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम पाँचखालमा समेत लागू हुनु नगरको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

कार्यशालामा पाँचखाल नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कल्याण सुवेदी, कृषि विकास शाखा, पशु विकास शाखा, विपद् व्यवस्थापन शाखा, शिक्षा शाखा, स्वास्थ्य शाखालगायतका प्रतिनिधि, सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको छ।

तीनदिने कार्यशालाबाट स्थानीय कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, पोषण, वातावरण, किसानको आय, बजार तथा उपभोक्ताको खाद्य अधिकारलाई एउटै प्रणालीमा जोडेर पाँचखालको आफ्नै आवश्यकता र सम्भावनामा आधारित खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको रणनीतिक मार्गचित्र तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषि उत्पादनमा सम्भावना बोकेको पाँचखालका लागि यो पहल सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेमा ‘कृषि सहर’को अवधारणालाई थप मजबुत बनाउँदै स्थानीय उत्पादन–स्थानीय बजार–सुरक्षित खाद्य–पोषणयुक्त नागरिकको चक्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

कानुनी अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने चुनौती

नेपालमा खाद्य अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन स्थानीय तहको क्षमता, कृषि उत्पादनको अवस्था, बजार प्रणाली, किसानको पहुँच, पोषण, भण्डारण, विपद् तथा जलवायुजन्य जोखिमसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

यसर्थ खाद्य अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले केवल कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेर पुग्दैन। किसानलाई उत्पादनका साधनमा पहुँच, सुरक्षित कृषि प्रविधि, उचित मूल्य, बजारको सुनिश्चितता, भण्डारण तथा प्रशोधनको व्यवस्था, उपभोक्तालाई सुरक्षित खाद्य, बालबालिका तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई पोषणयुक्त आहार र विपद्को समयमा खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

कार्यशालाले यिनै विषयलाई स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनासँग जोडेर पाँचखालको खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको रणनीतिक योजना निर्माणका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

खाद्य अधिकार भनेको के हो ?

खाद्य अधिकार भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिले पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक तथा सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाना प्राप्त गर्न पाउने अधिकारलाई बुझिन्छ। खाद्य अधिकार केवल भोक मेटाउने विषय होइन; सम्मानपूर्वक बाँच्न आवश्यक गुणस्तरीय र सुरक्षित खाद्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि यसको अभिन्न हिस्सा हो।

नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, खाद्य अभावका कारण जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट संरक्षणको हक तथा खाद्य सम्प्रभुताको हक प्रदान गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत लागू गरिएको छ।

यसको अर्थ राज्यका तीनै तहले नागरिकलाई सुरक्षित र पर्याप्त खाद्यमा पहुँच पुर्‍याउने, खाद्य अभाव र कुपोषण घटाउने, उत्पादन प्रणालीलाई दिगो बनाउने तथा विपन्न र जोखिममा रहेका समुदायको खाद्य अधिकार संरक्षण गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य प्रणाली

खाद्य सुरक्षा भन्नाले मानिसलाई आवश्यक मात्रामा सुरक्षित र पौष्टिक खाद्यमा नियमित पहुँच हुनु हो। खाद्य सम्प्रभुता भने अझ व्यापक अवधारणा हो, जसले स्थानीय समुदाय तथा किसानलाई आफ्नो खाद्य उत्पादन, वितरण र उपभोग प्रणालीबारे अर्थपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकारसँग जोड्छ।

खेतदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने क्रममा बीउ, माटो, पानी, कृषि उत्पादन, पशुपालन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी, बजार, उपभोग र फोहोर व्यवस्थापनसम्मका सम्पूर्ण गतिविधि खाद्य प्रणालीका हिस्सा हुन्। त्यसैले खाद्य प्रणाली रूपान्तरण भन्नाले उत्पादन बढाउने मात्र नभई सुरक्षित, पौष्टिक, समावेशी, वातावरणमैत्री, दिगो र किसानमैत्री खाद्य प्रणाली निर्माण गर्नु हो।