सार्वजनिक खरिदका श्रमिकको तलब तोकियो, विशेषज्ञले मासिक २ लाख ६२ हजार पाउने

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदमार्फत सञ्चालन हुने सबै प्रकारका आयोजना तथा कार्यक्रममा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले श्रमिकको काम, दक्षता र अनुभवका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो ।

कार्यविधिअनुसार अदक्ष श्रमिकले दैनिक न्यूनतम १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा योगदानसहित १ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ पाउनेछन् । बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षासहित २ हजार १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

त्यस्तै, १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरले सामाजिक सुरक्षा योगदानसहित मासिक २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिले निर्माण तथा फिल्डमा खटिने श्रमिकलाई पाँच र बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकलाई छ श्रेणीमा विभाजन गरी पारिश्रमिक तोकेको छ । उद्योग तथा कलकारखानामा कार्यरत श्रमिकका लागि पनि पाँच तहको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । त्यस्ता श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षासहित न्यूनतम ३२ हजार ६ सय ७ रुपैयाँदेखि ४५ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँसम्म हुनेछ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकार वा सार्वजनिक निकाय र रोजगारदाताले समान १०–१० प्रतिशत साझेदारी गर्नुपर्नेछ । श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै ज्याला अनिवार्य रूपमा श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत हुने निर्माण, मालसामान, परामर्श तथा अन्य सेवा खरिदमा संलग्न सार्वजनिक निकाय, निर्माण व्यवसायी, सबकन्ट्र्याक्टर र आपूर्तिकर्ताले कार्यविधि पालना गर्नुपर्नेछ ।

श्रमिकलाई काममा लगाउनुअघि रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा विद्युतीय प्रणालीमा दर्ता गरी निःशुल्क परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई श्रमिकका रूपमा परिचालन गर्न रोक लगाइएको छ ।

कार्यविधि उल्लङ्घन गर्ने रोजगारदाता तथा व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस, धरौटी जफत र इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।