सातै प्रदेशको हुंकार : अनुदान कटौती बन्द गर, वित्तीय अधिकार सुनिश्चित गर

१७ कात्तिक, सुर्खेत । सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। राजस्व संकलनमा कमी आएको भन्दै विनियोजित अनुदानसमेत बीचमै कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न उनीहरूले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सोमबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकार सुदृढीकरण र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि साझा प्रतिबद्धता जारी गरेको हो।

प्रतिबद्धतापत्रमा सशर्त अनुदान घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने, राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेशको हिस्सा वृद्धि गर्नुपर्ने तथा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा संघीय हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रका आयोजना मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रदेशहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँटमा आफ्नो हिस्सा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। ट्राफिक जरिवानाको शतप्रतिशत राजस्व प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने, सवारी कर तथा चालक अनुमतिपत्रबाट प्राप्त राजस्व सम्बन्धित प्रदेशमै दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

प्रदेशको अधिकार र वित्तीय स्वायत्ततामा जोड

सातै प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रभित्र संघीय सरकारले स्थापना गरेका डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय खारेज गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन्। प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

अनुदान वितरणको सूत्र प्रदेशको खर्च आवश्यकता, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, राजस्व क्षमता तथा भौगोलिक अवस्थालाई आधार बनाएर परिमार्जन गर्नुपर्नेमा मन्त्रीहरूले जोड दिएका छन्।

बैठकले अन्तरप्रदेश व्यापारमा देखिएका दोहोरो कर तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउने, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने र विपद्का बेला संयुक्त रूपमा उद्धार तथा राहत परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, बेरुजु न्यूनीकरण र प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वित्तीय सुशासन सुदृढ बनाउने साझा सहमतिसमेत भएको छ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले परिषद्को आगामी अध्यक्षता कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी बैठक कोशी प्रदेशमा आयोजना गरिने मन्त्री पछाईले जानकारी दिएका छन्।