नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट शिक्षक बनेकी नन्दाकुमारीलाई ६ महिना कैद, १० हजार जरिवाना

काठमाडौँ । नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी बालविकास शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले कैलालीकी नन्दाकुमारी शाहीलाई दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यद्वय हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले शाहीलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै उक्त सजाय निर्धारण गरेको हो ।

शाहीले कैलालीको जानकी गाउँपालिका–३, नयाँ लायकपुर शिविरस्थित श्री मुक्त कमैया बाल संरक्षण प्राथमिक विद्यालय (हाल आधारभूत विद्यालय) मा २०६६ मंसिर ३ गते बालविकास शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएकी थिइन् ।

नियुक्तिका क्रममा उनले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश (भारत) बाट जारी भएको भनिएको सन् १९९५ को हाइस्कुल परीक्षाको अंकपत्र पेस गरेकी थिइन् । उक्त प्रमाणपत्रमा अनुक्रमाङ्क १२५७७४६ र क्रमाङ्क ६१८७४७२ उल्लेख थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरमार्फत उक्त शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधिकारिकता परीक्षण गराएको थियो । त्यसक्रममा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज, भारतबाट प्राप्त जवाफमा उक्त अनुक्रमाङ्क परिषद्बाट जारी नभएको पुष्टि भएपछि प्रमाणपत्र नक्कली रहेको खुलेको थियो ।

अदालतमा बयान दिने क्रममा शाहीले बालविकास शिक्षक पदमा नियुक्ति लिँदा उक्त प्रमाणपत्र पेस नगरेको दाबी गरेकी थिइन् । तर, जानकी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, कैलालीबाट प्राप्त पत्रले उनले सोही अंकपत्र पेस गरेर नियुक्ति लिएको तथ्य पुष्टि गरेको अदालतले जनाएको छ ।

विशेष अदालतले शाहीको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर ठहर गरेको छ । सोही दफाको खण्ड (छ) अनुसार उनलाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरिएको हो ।

यसैगरी, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम प्रतिवादीबाट ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिने कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर ठहरिने भन्दै अदालतले कानुनी कारबाही अघि बढाएको हो ।