संघीयता सुदृढीकरणमा मधेशको भूमिका

टेकनाथ खरेल ‘गोविन्द’

संघीयता केवल शासनका तह थप्ने व्यवस्था होइन, राज्यशक्ति जनताको नजिक पुर्‍याउने राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणाली हो। केन्द्रमा सीमित अधिकार र स्रोतलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउँदै नागरिकलाई आफ्नै घरआँगनबाट राज्यको अनुभूति दिलाउनु संघीयताको मूल उद्देश्य हो। नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्नुको आधार पनि यही हो।

नेपालले लामो समय केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अभ्यास गर्‍यो। राज्यको निर्णय प्रक्रिया केन्द्रमै सीमित हुँदा भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका नागरिकले सामान्य सेवा प्राप्त गर्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपर्थ्यो। विकासका अवसर, स्रोत–साधन र राज्यको पहुँचमा देखिएको असन्तुलनले असन्तुष्टि बढाउँदै लग्यो। त्यसै पृष्ठभूमिमा संघीयता नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्थापित भयो।

संघीयताको बहसमा मधेश प्रदेशको भूमिका विशेष महत्वको विषय हो। नेपालको संघीय संरचनाको माग र त्यसका लागि भएका राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनमा मधेशको योगदान उल्लेखनीय रह्यो। त्यसैले संघीयता कार्यान्वयन र यसको संस्थागत विकासमा मधेश प्रदेशको भूमिका पनि स्वाभाविक रूपमा महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।

मधेश प्रदेश केवल भौगोलिक प्रदेश होइन, विविधता र सम्भावनाको महत्वपूर्ण केन्द्र हो। कृषि उत्पादनका दृष्टिले मुलुकको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको मधेशमा विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायको बसोबास छ। यही विविधता मधेशको शक्ति हो। तर यही विविधतालाई समान अवसर, सामाजिक न्याय र समावेशी विकाससँग जोड्न नसकिए संघीयताको उद्देश्य अधुरो रहन सक्छ।

आज मधेश प्रदेशसामु विकासका अनेक चुनौती छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्, पूर्वाधार तथा औद्योगिक विकासका क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार सुधार हुन बाँकी छ। गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक विभेदजस्ता समस्याले पनि प्रदेशको समग्र विकासमा चुनौती थपेका छन्। यी समस्याको समाधानका लागि संघीयताको संरचनालाई दोष दिनेभन्दा उपलब्ध अधिकार र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय तहबीचको महत्वपूर्ण सेतु हो। संघले राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड निर्माण गर्ने तथा स्थानीय तहले नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सेवा प्रवाह गर्ने अवस्थामा प्रदेशले समन्वय, सहजीकरण र क्षेत्रीय विकासको नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकार स्पष्ट प्राथमिकता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यशैलीका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ।

मधेशको विकासका लागि कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउनु पहिलो प्राथमिकतामध्ये एक हुन सक्छ। पर्याप्त सिँचाइ, कृषि सडक, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन र कृषि प्रशोधन उद्योगको विकाससँगै स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न सके रोजगारी र आयका अवसर बढ्न सक्छन्। त्यस्तै, शिक्षा र सीप विकासलाई उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोड्नु अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो।

संघीयता बलियो बनाउन प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन निर्माण, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा सुधार, पूर्वाधार विकास तथा वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रदेश विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग–व्यापार प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासलाई पनि क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार अघि बढाउन सकिन्छ।

तर संघीयताको सफलता केवल प्रदेश सरकारको सक्रियताले मात्र सम्भव हुँदैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्टता, स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र निरन्तर समन्वय आवश्यक हुन्छ। तीन तहबीच अधिकार क्षेत्रलाई लिएर उत्पन्न हुने द्वन्द्वले नागरिक सेवा र विकासलाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको संवैधानिक भावनालाई व्यवहारमै स्थापित गर्नुपर्छ।

मधेश प्रदेशले संघीयतालाई केवल राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा होइन, जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने माध्यमका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने समय आएको छ। शासनमा नागरिकको सहभागिता बढाउने, सार्वजनिक संस्थालाई जवाफदेही बनाउने, विभेद घटाउने र विकासको प्रतिफल सबै समुदायसम्म पुर्‍याउने दिशामा प्रदेशले उदाहरणीय भूमिका खेल्न सक्छ।

संघीयता बलियो हुनु भनेको केवल प्रदेश सरकार बलियो हुनु होइन; नागरिकको अधिकार, सेवा र अवसर बलियो हुनु हो। त्यसैले मधेश प्रदेशले आफ्नो सम्भावना, विविधता र संवैधानिक अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै सुशासन र समावेशी विकासको बाटो समात्न सके संघीयता सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। अन्ततः संघीयताको वास्तविक परीक्षा संविधानका पानामा होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तनमा हुनेछ।

                                                चन्द्रपुर–२, जुडिबेला, रौतहट