काम नगर्ने ठेकेदारलाई झट्का, सात महिनामा ६२ ठेक्का रद्द

काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । वर्षौँदेखि ठेक्का ओगटेर आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले कारबाही तीव्र पारेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पछिल्लो सात महिनामा देशभरका ६२ वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का रद्द गर्दै सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले कार्यभार सम्हालेयता ठेक्का व्यवस्थापनमा कडाइ गर्दै लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनालाई नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने रणनीति लिएका हुन् । पटकपटक म्याद थप्दा र सार्वजनिक सूचनामार्फत काममा फर्कन ताकेता गर्दा पनि प्रगति नभएपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सडक विभागले जनाएको छ ।

सडक विभागका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शुभञ्जन दाहालका अनुसार ठेक्का रद्द गरिएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले काम नगरी लिएका पेस्की रकम बैंक ग्यारेन्टीमार्फत असुल गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी जमानतसमेत जफत गर्न सम्बन्धित बैंकमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

रद्द गरिएका ठेक्कामा रौतहटका लमाहा र लौकाहा खोला पुल निर्माण, महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती सडक स्तरोन्नति, साँफे–मार्तडी सडक मर्मत, बाजुराको कोल्टी–कवाडी–बिच्छ्याँसैन सडक तथा मेची करिडोरअन्तर्गत बेलासे–गोलाखर्क भञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नतिलगायत आयोजना छन् ।

मन्त्रालयले रद्द भएका आयोजनाको बाँकी कामको मूल्याङ्कन गरी नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाको खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने र सुधारको प्रतिबद्धता देखाएका निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिम अवसर दिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

यसैबीच, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेले भने ठेक्का रद्द गर्ने सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । उहाँले राज्यले भुक्तानी नदिएको, निर्माणस्थल उपलब्ध नगराएको तथा राइट अफ वेको समस्या समाधान नगरेका कारण पनि धेरै आयोजना अलपत्र परेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार करिब ९० प्रतिशत रुग्ण ठेक्कामा राज्य पक्षकै कमजोरी रहेको छ भने १० देखि १५ प्रतिशतमा निर्माण व्यवसायीको कमजोरी छ ।

यसै सन्दर्भमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले देशभरका सबै रुग्ण ठेक्का अन्त्य गरी नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सडक विभागलाई सम्झौता र प्रचलित कानुनअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तत्काल अन्त्य गर्न तथा रुग्ण आयोजनाको नियमित अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण तयार पार्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले ठेक्का पुनः खरिद गर्नुपर्ने आयोजनाको लागत अनुमान र बजेट सुनिश्चित गरी तत्काल बोलपत्र आह्वान गर्ने, पुल निर्माणका लागि डिजाइन एन्ड बिल्ड प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक मापदण्ड संशोधन गर्ने तथा विपत्बाट क्षतिग्रस्त सडक र पुलको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सरकारको यो कदमले वर्षौँदेखि अधुरा सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारका कारण सास्ती खेपिरहेका नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, ठेक्का रद्दसँगै नयाँ निर्माण प्रक्रिया कति छिटो अघि बढ्छ भन्ने विषयले सरकारी निर्णयको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ ।